काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी  (टिआरसी) विधेयक टुंगो लाग्न नसक्दा लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका थिएनन् । तर अब भने यो विषयमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ र ढिलै भए पनि पीडितहरूले न्याय पाउने आशा जागेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट उक्त विधेयकमा सहमति जुटाइएको हो ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जुनसुकै हिसाबले पीडित भएकाहरूले माफी मिनाहा वा मेलमिलापमा सहमति नजनाएको खण्डमा दोषी पक्ष (पीडक)ले कानुनअनुसार सजाय भोग्न बाध्य हुनेछ । उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने बताए । यदि पीडितको सहमति नभएमा मानव अधिकारको उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नेगरी दलहरूबीच सहमति जुटाइएको हो । बहिर्गमित लडाकु तथा विस्थापित भएकाहरूले पनि द्वन्द्व पीडितको रुपमा परिपूरण (क्षतिपूर्ति) पाउने व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमध्ये मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइते भएकालाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ  ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले बिहीबार उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि सहमति जुटाएका हुन् । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई समेत ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ । अब प्रतिवेदन तयार पारेर तीनै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउन मात्र बाँकी रहेको र त्यसपछि संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गरिने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । शुक्रवार वा शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइने उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरूका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको बताए । उनले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको बताए । लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरूको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको मागअनुसार नै टुंग्याएको उनको भनाइ छ । शर्माले अब पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरूले छलफल गरी सहमति गरेको उनको दाबी छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटन नसक्दा संसदमै अड्किएको थियो । अब भने उक्त विधेयकमा सहमति जुटेसँगै पीडितहरूले न्याय पाउने आशा जागेको छ । अब कानुन बनाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति, दोषीलाई सजाय तथा मेलमिलाप गर्ने बाटो खुल्नेछ । यससँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले समेत पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।