काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले डीआईजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि डीआईजी केसीको केही दिनअघि मात्रै आकस्मिक रुपमा सरुवा गरिएको थियो । प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै केसीलाई सरुवा गरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लामो समयपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक पक्राउ परेका थिए । प्रतिक प्रक्राउ परेकै दिन नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै बेचन झा पनि समातिए । 

प्रतिक र बेचन पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलका नेताहरु पनि बेचैन देखिएका थिए । जतिबेला प्रतिक र बेचन मात्र पक्राउ परेनन्, नेपाली राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । राष्ट्रिय राजनीतिको फेरबदलसँगै प्रहरीका विशेष ब्यूरोमा खटिएका डीआईजी मनोज केसीको सरुवा गरियो । विशेषमा दुई महिना नपुग्दै डीआईजी केसीको आकस्मिक रुपमा सरुवा गरिएपछि सरकारको निकै आलोचना भयो ।
 
विहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयम् सहभागी थिए । गृहमन्त्री नै उपस्थित भएपछि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले केसीको सरुवाका विषयमा प्रश्न उठाए । तर गृहमन्त्री लेखकले भने केसी योग्यतम मान्छे भन्दै प्रहरीलाई तालिम दिने ठाउँ लगिएको जवाफ दिएका छन् । उनले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सरकारको नियमित कार्य भएको समेत जिकिर गरेका छन् । 

तर गृहमन्त्री लेखकले केसीको सरुवा सम्बन्धमा झारा टार्ने जवाफ दिए पनि उनको सरुवा सम्बन्धमा विभिन्न आशंकाहरु कायमै छन् । 

सरकारलाई झस्काउने के काम गरेका थिए डीआईजी केसीले ?

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भए लगत्तै आकस्मिक रुपमा सरुवा गरिएका डीआईजी मनोज केसीले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा संलग्न बेचन झालाई पक्राउ गरेका थिए । 

केसीले बेचनलाई मात्र नभई पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ गरेका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त झा असार १५ गते राती नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए ।

झा पक्राउ परेको दुई दिनपछि नै एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले आकस्मिक रुपमा डीआईजी केसीको आकस्मिक सरुवा गरेको हो । विशेष ब्युरोमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै गृहमन्त्रालयले केसीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरेको हो । केसीको ठाउँमा डिआईजी राजन अधिकारीलाई ल्याइएको छ । 

नक्कली भुटानी प्रकरणमा पक्राउ परेका झालाई हिरासतमा नराख्न माग गर्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धि रिट सर्वोच्चले साउन १० गते नै खारेज गरिदिएपछि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।