काठमाडौँ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा सुशासनको संकट देखापरेपछि सहकारी नै खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेका छन् । गाउँघरदेखि शहरबजारसम्म विभिन्न सानाठूला सहकारी रहे पनि अधिकांश सहकारी पछिल्लो समय समस्यामा छन् । बचतकर्ताहरुको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरेर दर्जनौँ सहकारीहरु उठ्न नसक्ने गरी थला परेका छन् भने रकम दुरुपयोग गर्ने अन्य सयौँ सहकारी समेत भित्रभित्रै समस्यामा परेका छन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले गैरकानुनी रुपमा छद्म कागजात बनाएर सहकारी चलाउने र सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गरी घर–जग्गा लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । अझ एकै व्यक्ति १२ वटा सहकारी सञ्चालनसँग सम्बद्ध रहेको समेत देखिएको छ । यसरी सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्न थालेपछि यसको विकल्प खोज्ने या खारेजीमा जानुपर्ने बहस सतहमा आएको हो ।

पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा टोलटोमा बैंकका शाखा छन् भने हरेक स्थानीय तहसम्म बैंकको पहुँच पुगेको छ । अझ ख वर्गका विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त संस्थाहरु समेत छन् । यी सबैको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने हुँदा सुशासनमा कमजोरी देखिनेबित्तिकै कारबाही हुने गर्छ । तर सहकारी भने छाडा भएका छन् । बैंकमार्फत निक्षेप परिचालन गर्न सकिने भए पनि सर्वसाधारण बचतकर्ता पनि अलि बढी ब्याजको लोभमा परेर सहकारीमै बचत गर्ने गर्छन् । तर सहकारीमा सुशासन नहुँदा र नियामक निकायको लगाम समेत नहुँदा मनोमानी बढ्दै आयो । जसकारण धेरैजसो सहकारीको ऋण नउठ्ने र बर्चतकर्ताको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले नेपालमा अब सहकारीको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले बचत परिचालनका निम्ति सहकारी अब आवश्यक नभएको भन्दै खारेजी गरे पनि हुने बताएका छन् ।

मंगलवार सहकारी अभियन्ताहरुसँगको छलफलमा सभापति थापाले काठमाडौंका टोल–टोलमा बैंकका शाखा रहेकाले सहकारी आवश्यक नभएको बताए । राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका र निश्चित सुशासनमा चलेका सहकारीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको बताउँदै उनले अन्य सहकारीमा समस्या रहेको बताए । अहिलेसम्म समितिमा गरेका छलफल र अन्तरक्रियाबाट सहकारी संस्थाहरु आवश्यकभन्दा धेरै देखिएको तथ्य उनले उजागर गरे । देशले धान्नै नसक्ने गरी सहकारीहरु रहेको देखिन्छ । छरिएर रहेको सानो पुँजी संकलन गरेर उत्पादन केन्द्रित हुने कुरामा सहकारीले ध्यान नदिँदा समस्या आएको बताउँदै अब बचत परिचालनकै निम्ति सहकारी  नचाहिने थापाको तर्क छ । सरकारले नै २०७७÷०७८ अगाडिदेखि ७५३ वटै पालिकामा बैंकहरुका शाखा पु¥याउनुपर्ने नीति लिएको थियो, जसअनुसार बैंकको पहुँच बढाइएको छ । बैंकिङ पहुँच सबैतिर रहेकाले अब ठगी गर्ने सहकारीहरु आवश्यक नभएको थापा बताउँछन् । 

सुशासनको सन्दर्भमा सबै सहकारी अभियान्ताहरुले बचाएर ल्याएको सहकारी क्षेत्र केही ठगहरुले बदनाम गराएको थापाको भनाइ छ । उनले छानबिनका क्रममा २९ वटा सहकारीमध्ये १२ वटा एउटै मानिसको भेटिएको समेत बताए । यसअघि ती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर विदेश फरार भएका १८ जनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । सहरकारी ठगीमा मुछिएपछि विदेश फरार भएका जीबी राईसहितका १८ जनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउन र छानबिन प्रक्रियामा सघाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो ।