काठमाडौं । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको लागि राज्य र ब्यवस्था बिरुद्ध उत्रिएका आम संचारमाध्यमका ब्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरुले मूलधारका सञ्चार माध्यमहरुलाई बचाउँन आग्रह गरेका छन् ।
मुलुक आर्थिक समस्यामा पर्दा मूलधारका संचार माध्यमहरुले पनि चरम आर्थिक संकटको समस्या व्यहोर्नु परेको गुनासो उनीहरुले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल समक्ष राखेका छन् । सरकारले सोसल मिडियाहरुलाई अनुमगन गर्न नसकेको समेत सञ्चार उद्यमीहरुले बताए ।
बुधवार मूलधारका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो लगायतका संचार माध्यमका लगानीकर्ता तथा ब्यवस्थापकहरु अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष सञ्चार उद्योग संकटमा परेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तत र लोकतन्त्रको लागि लडेका मूलधारका संचार माध्यमले सरकारवाट कुनै पनि सुविधा नपाएको र बिभिन्न कर तथा शुल्कका कारण समस्यामा परेको भन्दै मिडिया एलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष लिखित माग पत्र प्रस्तुत गरे ।
भूकम्प, कोभिड र आर्थिक मन्दीको समस्याका कारण मूलधारका संचार माध्यमहरु समस्यामा परेको सञ्चार उद्यमीको भनाइ छ । मूलधारका मिडियाका संचालकहरुले सामाजिक संजाल तथा सोसल मिडियाबाट ठुलो रकम बाहिरिएको र ती सामाजिक संजाल करको दायरा बाहिर रहेको गुनासो गरे ।
मिडिया बजारमा पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कारण निजी क्षेत्रबाट बिज्ञापनमा कमी आएका हुदाँ मिडिया उद्योगमा समस्या परेको हो । मिडिया एलाइन्सले नेपालका स्वदेशी कम्पनी तथा संस्थाले कुल लगानीको कम्तीमा एक प्रतिशत बिज्ञापनमा खर्च गर्नु पर्ने र विदेशी कम्पनीले कम्तिमा ३ प्रतिशत बिज्ञापनमा लगानी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारको लोक कल्याणकारी बिज्ञापनको साइज र बर्गिकरण ब्यवहारिक हुनु पर्ने भन्दै एलाइन्सले मिडिया उद्यमीलाई कर्जामा सहुलियत र करमा छुटको माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्र र नागरिकको आवाजको आधारमा रुपमा रहेको मिडिया उद्योगको समस्या प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
मिडिया एलाइन्सले ८ अर्व भन्दा बढी रकम सोसल मिडियामार्फत देशबारि पुगेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सञ्चार उद्योगलाई पन अन्य उद्योग सरह नै लिन पनि सञ्चार उद्यमीले माग गरे । लोकतन्त्रको लागि लडेको मूलधारका मिडिया संकटमा पर्दा नागरिकको आवाज कमजोर हुने मिडिया एलाइन्सका सदस्य ऋषि धमलाले बताए ।
मूलधारका संचार माध्यम संकटमा पर्दा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले पनि मुलुकका हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा अग्रस्थानमा रहँदै आएको नेपाल सञ्चार उद्योगको विकास र संरक्ष्णमा सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।
