काठमाडौं । हरेक विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानूनमै ब्यवस्था छ । तर संस्थागत विद्यालयहरुले पहुँचवालालाई आफूखुशी छात्रवृत्ति दिने गरेपछि गत वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिका आफैले छात्रवृत्ति परीक्षा लिएर सिफारिस गर्ने गरेको छ । 

गत वर्ष अधिकांश कलेजले छात्रवृत्ति पाएकालाई पनि विभिन्न बाहनामा शुल्क अशुलेपछि यो पटक महानगरले कुनै पनि बाहनामा शुल्न नलिन निर्देशन दिएको छ । तर यो पटक पनि संस्थागत विद्यालयहरुले आफूखुशी शुल्क असुल्न थालेका छन् । 

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुका लागि विभिन्न संकायमा गरी कुल ४ हजार ६ सय २९ कोटा निर्धारण गरी परीक्षा लिएको थियो । परीक्षामा १० हजार एक सय ६८ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । 

विद्यार्थीहरुको प्राथमिकता अनुसार सम्बन्धित विद्यालयका लागि महानगरपालिकाले पहिलो चरणको मनोनयन सूची प्रकाशित गरी उपलब्ध गराएको मनोनयन पत्र लिएर भर्ना गर्न जाँदा नै केही संस्थागत विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क असुलेका छन् भने भने केहीले जर्बजस्त रुपमा विभिन्न किसिमका सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराएका छन् । साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिमा परेका विद्यार्थीहरुमाथि विद्यालयले हेयको दृष्टिले हेर्न थालेपछि विद्यार्थीहरु स्वयम् महानगर कार्यालयमै गुनासो गर्न पुगेका छन् । 

छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गरी जानकारी गराउनु भनी महानगरले निर्देशन दिएपनि विभिन्न विद्यालयले मनपरी गरेका हुन् । 

काठमाडौंको बागबजारस्थित काठमाडौं मोडेल सकेण्डरी स्कुल (केएमसी)ले भर्ना शुल्क नै भनेर १० हजार रुपैयाँ असुलेको छ भने अन्य विद्यालयले पनि आफूखुशी शुल्क असुलेका छन् । 

केएमसीले छात्रवृत्तिका विद्याथीले आन्तरिक परीक्षामा अनिवार्य उत्तिर्ण गर्नुपर्ने र उत्तिर्ण गर्न नसकेमा तीन महिनाको शिक्षण शुल्क लिने उल्लेख गरेको छ । 
महानगरले साउन १५ मा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने भनेपछि अभिभावकहरु शुल्क बुझाएरै भर्ना गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । 

कतिपय विद्यालयले ल्याब, पुस्तकालय, परिचयपत्र, परीक्षा शुल्क लगायत विभिन्न शिर्षकमा सर्त लागू गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीलाई सहमति–सम्झौता पत्र भन्दै हस्ताक्षर गराएका छन् । तर, यस्तो मापदण्ड कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले राख्न नपाउने महानगरको भनाइ छ । 

संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई शतप्रतिशत मानी महानगरले कोटा निर्धारण गरेको हो । 

जसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ४० प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तर पहिलो दृष्टिमै संस्थागत विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्नेदेखि हेयको दृष्टिले हेरेपछि विद्यार्थीहरुको मनोबल गिराएको छ । 

गत वर्ष पनि म्याचिङ् लिष्टबाट शिफारिस भएका विद्यार्थीहरु निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्क लिएको र मापदण्ड राखेको गुनासो लिएर महानगर धाएका थिए । र, योे वर्ष पनि सोही समस्या दोहोरिनुले महानगरको कमजोरी झल्काएको त छ नै विद्यार्थीलाई पोस्ने निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नियत पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ ।