कास्की । यात्रु ओसारपसार गर्नु पर्ने यातायात व्यवसायी प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि आइतवार दिनभर गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी चलेनन् ।
यात्रु बोक्ने अधिकार कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँगको टसलले आन्दोलनको रुप लिएको थियो । तर, व्यवसायीको मागबारे अध्ययन गर्ने गरी समिति बनाउने र १५ दिनमा सुझाव बुझाउने सहमति भएपछि व्ययवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
आइतबार दिनभर गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा यात्रुहरु मारमा परे । गण्डकी सरकारले रातो प्लेटका अर्थात निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरि कार्यविधी बनाउने तयारी गरेपछि सवारी सञ्चालन नगरि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेपछि यात्रु अलपत्र पर्नु प¥यो । तर, आइतबार साँझ प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच समझदारी जुटेको छ । यो समझदारीसँगै आइतबार साँझबाटै गण्डकीमा सार्वजनिक सवारी चल्न शुरु भइसकेको छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा विगत केही महिना यता राइड सेयरिङको विषयले विवाद कायम रहेको छ । राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको विषय सार्वजनिक सवारी सञ्चालकका लागि टाउको दुखाईको बनेको हो ।
गण्डकी सरकारले निजी प्रयोजनकालागि लिइएका रातो प्लेटका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी कार्यविधी बनाउन लागेको छ । यो कार्यविधी आए सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरु मारमा पर्ने यातायात व्यवसायीको जिकिर छ ।
आफुहरु मारमा पर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिन पुगे । आइतबारको आन्दोलनमा व्यवसायीहरु अराजक नै देखिएका थिए ।
उनीहरु दादागिरी शैलीमा सडकमा चलेका सवारीसाधनलाई तोडफोड तथा चालकलाई कुटपिटमा समेत उत्रेका थिए । आन्दोलन उग्र बनेको दृष्य संकलनका लागि पुगेका पत्रकारलाई समेत उनीहरुले हातपात गर्दै सवारी साधनमाथि तोडफोड समेत गरे ।
सरकारले आफ्ना मागहरुको उचित सम्वोधन नगरे नेपाल बन्दको घोषणा गरिने चेतावनी उनीहरुको थियो । तर, अब भने वार्तामार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने मुडमा पुगेका छन् व्यवसायी । हुनत, राइड सेरिङलाई वैधानिकता दिने तयारीविरुद्ध आन्दोलन थाल्नु पहिले नै यातायात व्यवसायीले विभिन्न ७ बुँदे मागसहित गण्डकी सरकार समक्ष मागपत्र नै बुझाएका थिए ।
त्यस पश्चात पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना मागप्रति जिम्मेवारपन नदेखाएकाले आन्दोलन थालेको तर अब वैकल्पिक प्रयास अपनाइने व्यवसायीहरुको भनाई छ । जे होस आइतबार दिनभर पोखरासहित गण्डकी प्रदेशमा मारमा परेका यात्रुहरुले साँझदेखि गन्तव्यमा पुग्ने सहजता प्राप्त गरेका छन् । अब भने सरकार र व्यवसायी दुबैले आपसी समझदारीलाई दीर्घकालीनता दिइ समस्या समाधानतर्फ सोची नागरिकको आधारभुत हकलाई प्रभावित नपार्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरुन् ।