![अर्थमन्त्रीको इशारामा मौद्रिक नीति](https://www.news24nepal.com/uploads/posts/maudrik-1722047652.jpg)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले लामो प्रतिक्षा पछि आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को र्माैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन राष्ट्र बैकले सजगता पूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको भन्दा एक साता पछि ढिला ल्याइएको मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको आशय अनुरुप अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरिएको आएको दाबी गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको माग अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैकले तत्कालको लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र तत्कालको लागि चलायमान बनाउन सबै क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसाहरुलाई विश्वासमा लिन मौद्रिक नीति सहयोगी हुन सक्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरुले राष्ट्र बैकलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन विभिन्न तहबाट दवाव दिदै आएका थिए । ब्यवसायीहरुले चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका परिमार्जन तथा ससोधन गर्न दवाव दिएका थिए ।
लगातार ३ वटा मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले यस पटक लचिलो किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशयलाई साथ दिएको अनुमान अर्थ क्षेत्रमा गरिएको छ । शेयर बजार र घर जग्गा कारोवारमा आउन सक्ने अस्भाविक बृद्धिले हुन सक्ने खतरा प्रति पनि र्माैद्रिक नीति गम्भीर हुनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
यद्यपि गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा सबै पक्षको मनोवल र विश्वास बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गर्दै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैकले उल्लेग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घर जग्गा कावारमा आउने सक्ने बृद्धि र त्यसको प्रभावमा राष्ट्र बैंकको नीति जिम्मेवार हुन सक्छ ।
र्माैद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई खुसी तुल्याए पनि दुरगामी रुपमा पर्न सक्ने असर प्रति राष्ट्र बैक कति जिम्मेवार र गम्भीर छ भन्ने बिषय पनि यति वेला अर्थ जगतमा उठेको छ ।