काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकारणमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीबाट विद्युत महशुत उठाएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री गुहार्दै उद्योगको लाइन जोड्न सफल भएका उद्योगीले सर्वसाधारणभन्दा कम मूल्यको विद्युत उपभोग गरेपनि बक्यौता नतिर्न भन्दै गरिरहेको षडयन्त्रको समेत भण्डाफोर भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता उठाउने भन्दै ६ उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद सरकार भर्सेस विद्युत प्राधिकरण बनेको विवाद संसदीय समितिमा पुग्दा थप छताछुल्ल बनेको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत् आम उपभोक्ताले भन्दा सस्तो विजुली उपयोग गर्ने तर, प्रिमियम चार्जमा पुग्दा बक्यौता नतिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले राम्रो समर्थन ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्काले उद्योगीमैत्री निर्णय गरेपछि कुलमान पछि हटेका थिए । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनले लोडसेडिङको बेला पनि उद्योगीलाई सर्वसाधारणभन्दा सस्तोमा बिजुली दिएको खुलासा समेत गरेका छन् ।
कुलमानको खुलासाले उद्योगीको पक्षमा समर्थन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक संकट आउने देखिन्छ । सर्वसाधारणको भन्दा कम मूल्यमा व्यवसायिक प्रयोजनले विजुली खपत गरेर पनि बक्यौता महशुल तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगीको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली किन उभिए भन्ने संदेह पैदा भएको छ ।
प्रमाण नदिई विद्युतको बक्यौता उठाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै आक्रोश पोखेका थिए । सार्वजनिक रुपमै विरोध चलेपछि उनले उद्योगको लाइन जोडिएको सूचना दिनलाई मात्रै पनि बिजुलीको बिल उठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । तर, कुलमानले विद्युत प्राधिकरणले पेनाल्टी तिराउन खोजेको विषयमा समेत प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
कुलमानले ६ वर्षसम्म नतिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशत र ६० दिनसम्म नतिर्नेलाई पनि त्यहि कसरी मिटरब्याजी हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकालाई सहयोग नगरेको भन्दै उर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमानविरुद्ध आवाज समसदीय समितिमै उठाएका छन् । प्राधिकरणले सरकारलाई नटेरेको भन्दै आक्रोश पोखेका मन्त्री खड्काले जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने दाबा गरिरहेका छन् ।
सरकारको मौखिक निर्णय किन मानेन भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेका मन्त्री खड्का आफै सरकारी जग्गा हडपेर भाडा नतिर्ने व्यवसायी समेत हुन् । उसोतः सरकारले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वमाथि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी भने गरिरहेको देखिन्छ ।
हुनत संसदीय समितिमा कुलमानले उद्योगीले गर्न खोजेको राजनीतिलाई तथ्यबाट जवाफ दिएका छन् । तर, सरकारले उद्योगीको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चाल्ने स्थिति देखिएकै कारण के हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै खुल्न सक्ने स्थिति भने छैन ।
कुलमानको राजीनामा
सरकारले कुलमानलाई अनेक दबाब सिर्जना गर्दा उनी राजीनामा दिनेसम्मको सोचाईमा पुगेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।
तर, सरकारसँग विद्युत प्राधिकरणको भविष्यलाई जोडेर उनले दृढतापूर्वक अडान लिएकाले राजीनामा दिनुभन्दा सरकारको कदमलाई नै हेर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिइरहेका छन् । तर, उर्जामन्त्रीसहित बालुवाटारमा गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिदै सरकारले उचित कदम चाल्छ भन्दै चेतावनी दिएपछि कुलमानले भने राजीनामाको सोच बनाएको दाबी गरिन्छ ।
