काठमाडौं । नेपालको संविधानले संवैधानिक पदाधिकारी बन्न उच्च नैतिकतायुक्त व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको छ । तर, कानूनको छिद्रमा टेकेर संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको विषयमा संसदीय समितिले ठोस निर्णय गरेको छैन । 

यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा सिफारिस गरेर पदको अवमूल्यन भएको भन्दै समिति चौतर्फी दबाबमा  छ । यस दबाबका बीच प्रधानका सम्बन्धमा आगामी परिस्थिति कस्ता बन्लान् त ? 

संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते  निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश गरेका कृष्णमान प्रधानको चरित्रमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला उन उपर भाविपरिदृष्य कस्तो बन्लान् ? यो चासोको विषय बनेको छ । 

परिषदले व्यक्तिको विवरण अध्ययनसमेत नगरी यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पद र गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना चरम छ । प्रधानलाई, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिनै नहुने मत बलियो बन्दै गएको भएपनि नाम स्वीकृत वा अस्वीकृतको कुनै निर्णय नगरी संसदीय समितिको बुधबारको बैठक स्थगित ग¥यो । 

राज्यका निकायमा नियुक्त हुन व्यक्ति सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोग नलागेको हुुनुपर्ने भन्दै मानवअधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा कानूनी शासनको उपहास हुने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने आयोगको ठहर छ । 

प्रधान नेपाल कानुन समाज नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देकका रुपमा कार्यरत हुँदा नै उनीमाथि यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा परेको थियो । लामो समयदेखि अनेकन प्रलोभन देखाएर आफूमाथि प्रधानले यौन शोषण गरेको बयान उनले संसदीय समितिमा पनि दिइसकेकी छन् । प्रधानविरुद्ध अन्य उजुरी पनि परेका छन् । र, ति सबै यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । दबाब वा प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याइएको भएपनि त्यस्ता व्यक्तिबाट न्याय निरुपण नहुने महिला अधिकारकर्मीको तर्क छ । 

त्यस्तै सांसदहरूले उजुरीको कानूनी पक्ष भन्दा बाहिर रहेर व्यवहारिक रुपमा आफूलाई उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएका छन् । 

यता प्रधानले भने उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने हो भने समाजको अवस्था के होला भनी सांसदहरुलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

अझ प्रधानको सुनुवाईपछि समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित हुँदा कानुनको छिद्रमा टेकेर प्रधानलाई नियुक्ति गर्न ४५ दिन कटाउन खोजिएको आशंका गरिएको छ । संवैधानिक पदाधिकारीका लागि उच्च नैतिकतायुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधान स्वयंले भनेको अवस्थामा समितिले अनुमोदन गर्ला वा नगर्ला ? यो चासोको विषय हो ।