काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेश बीच सम्झौता हुने तयारीमा रहेको ४० मेगावाट बराबरको बिद्युत ब्यापार सम्झौता हुन सकेन ।
बंगलादेशले पछिल्लो घटनाक्रम देखाएर नेपालसंगको बिद्युत ब्यापार सम्झौताबाट पछि हटे पनि दुई देश बीचको बिद्युत ब्यापार सम्झौता अन्यौलमा परेको हो ।
नेपालले बंगलादेशसंग गर्न लागेको बिद्युत ब्यापार सम्झौताको तत्काल रोकिए पछि दुई मुलुक बीचको बिद्युत ब्यापार अनिश्चित बनेको छ । यद्यपि बंगलादेशसंग बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्न भारतीय पक्षको महत्वपूर्ण हात हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो पटक नेपालमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ । भारतीय पक्षलाई बिश्वासमा लिएर मात्र नेपालले बंगलादेशलाई बिद्युत ब्यापार गर्न सक्छ । दुई देशका उर्जासचिव स्तरिय वैठकबाट गर्ने भनिएका र्बैठकमा बंगलादेशको पछिल्लो अवस्था देखाएर बैठक स्थगित गरिएको हो ।
दुवै मुलुकले निकै महत्व दिएर शुरु गर्न लागिएको बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा भारतीय ग्रीड तथा प्रशारण लाइन प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको यो विद्युत सम्झौता सार्क क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । बंगलादेश पावर डेपलभमेण्ट वोर्ड (विपीडिपी) लाई बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो ।
बंगलादेशले बर्षायाममा प्रति युनिट ६ दशमलव ४० युनिट सेन्ट दिने गरी नेपालबाट बिद्युत खरीद गर्न तयार भएको बंगलादेश पछिल्लो पटक आन्तरिक राजनीति देखाएर पछि हटेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा र्नै त्रिदेशीय बिद्युत ब्यापार सम्झौतालाई चासोको साथ लिइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्र्तै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धलाई महत्व दिएका छन् । नेपाल र भारतबीच पनि आगामी दश बर्षमा दश हजार मेगावाट बिद्युत भारतलाई बिक्री गर्र्ने सम्झौता निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा भएको थियो ।
भारतसँग विद्युत व्यापारमा यो तहको सम्झौता भइसकेपनि त्यसतर्फ भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिद्युत ब्यापार सम्झौताको बिषयमा त्रिदेशीय सरकार बीच सहमति भइसकेको हुदाँ यसलाई छिटो भन्दा छिटो बंगलादेशसंगको बिद्युत ब्यापार सम्झौता अघि बढाउनु पर्ने बिषयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
यसका लागि नेपाली पक्षले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्ने जानकारहरुको भनाई छ । यदि समयमा यो सम्झौता हुन सकेन भने भविष्मा थप अन्यौलता थपिन सक्ने देखिन्छ ।
