![प्रदेशको सत्ता भागबण्डामा कांग्रेसमा गुटगत किचलो](https://www.news24nepal.com/uploads/posts/vidne-mood-1721957741.jpg)
काठमाडौं । कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबीच प्रदेशका मन्त्री छनोटका बिषयमा असन्तुष्टि बढेको छ । संघ सरकारको मन्त्री छनोट गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले इतर पक्षलाई समेटे पनि प्रदेशहरुमा आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै इतरपक्षका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
इतर पक्षको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशका अधिकांश सरकारमा कांग्रेसले आफ्नो सबै मन्त्री पठाउन सकेको छैन ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नयाँ संघीय सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउँदा संस्थापन समुहले ६ र इतर समूहले ४ मन्त्रालय छाने । तर प्रदेशहरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी आफ्नो ढंगले मन्त्रि छानेको भन्दै इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस बिषयमा छलफल गर्न भन्दै इतर पक्षका नेताहरु शेखर कोइराला, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनमगर लगायतका नेताहरु दुई दिनअघि जुटेका थिए ।
छलफलले ७ प्रदेशमा ११ मन्त्रालय आफूहरुले पाउनु पर्ने अडान नछाड्ने निर्णय गरे छ । उक्त निर्णय संस्थापन इतर पक्षका नेता कोइरालाले सभापति देउवालाई जानकारी पनि गराईसकेका छन् । तर देउवाले भने यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनपछि मधेस, लुम्बिनी र बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको छ भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशीमा पुरानै सरकार छ । यी प्रदेशमा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नामावली टुङ्गो लगाउँदा देउवाले एकलौटि निर्णय गरेको इतरपक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
कोइराला पक्ष कोशीमा २, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ जना मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छ । जनमत नेतृत्वको मधेश प्रदेशमा कांग्रेसबाट ४ मन्त्री छानिएका छन् । त्यहाँ भने विवाद छैन । एमाले नेतृत्वको कोशी सरकारमा कांग्रेस सहभागी भईसकेको छैन । कोशीमा पनि कोइराला पक्षले हलो अड्काएको छ ।
अन्य प्रदेशको मन्त्रीको नाममा पनि कांग्रेस भित्र विवाद देखिन्छ । नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्नेमा एक्लौटि रुपमा निर्णय गर्दा कांग्रसमा विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको हो ।
यस बिषयमा राजनीतिक विश्लेषक पनि नेतृत्वकै कमजोरी देख्छन् । संघ सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री पठाउँदा ४ पुरानै अनुहार दोहोरीदाँ ६ नयाँ सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । तर समावेशीलाई समेत ध्यानमा दिँदै सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराईने भनिए पनि गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जना पनि मन्त्री नपरेपछि उपसभापति धनराज गुरूङ र सहमहामन्त्री जीवन परियार सहित कांग्रेसका नेताहरु शंकर भण्डारी, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाई लगाएतले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।