कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विहिनताको अवस्थामा पुगेसँगै प्रदेशमा राजश्व संकलनको कार्य समेत ठप्प भएको छ । प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन पारित हुन नसक्दा मतहतका कार्यलयहरुमा कुन दरमा राजश्व उठाउने भन्ने अन्योलले राजश्व उठाउने कार्य ठप्प भएको छ ।

मालपोत, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात व्यवस्था लगायतका कार्यालयका काम समेत प्रभावित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन १ गतेबाटै यी कार्यालयहरुका सेवा ठप्प छन् । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । बजेटसम्बन्धी कानुनहरू आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको अभावमा सरकारको आम्दानी र खर्च ठप्प छ । 

सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास हुन नसक्दा खर्चलगायतका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो । यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीहरुलाई परेको छ । नयाँ आर्थिक ऐन पारित हुन नसकेको कारण राजश्वका दर नै निर्धारण नभएकोले काम सेवा दिन नसकेको कुरा सेवाग्राही अनभिज्ञ छन् । 

प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन पारित हुन नसक्दा के को आधारमा कति रकम राजश्व लिने भन्ने कार्यालयहरु अन्योलमा छन् । प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा आर्थिक ऐन समेत पारित नभएकोले नयाँ आर्थिक वर्षमा राजश्व लिएर काम गर्न समस्या भएको कार्यालय प्रमुखहरुको भनाई छ । 

केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा छन् । सोडारी नेतृत्व सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले असार १ गते आर्थिक वर्ष ८१\८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ लाखको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । 

उक्त बजेट पारित नहुँदै एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि समस्या भएको हो । आफूले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि बजेट पास गर्ने तयारी गरेको तर काँग्रेस एमालेको अवरोधको कारण बजेट पास हुन नसकेको मुख्यमन्त्री सोडारी बताउँछन् ।   

आफ्नै पार्टीका आन्तारिक मामिला मन्त्री पालले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल नै नहुँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो ।

बजेटप्रति कांग्रेसले विरोध जारी राखेपनि असारको अन्त्यतिर बजेटमाथि छलफल गर्दै पास गर्ने सोंचमा तत्कालिन सत्ता गठबन्धन दलहरू थिए । तर, यति छिट्टै सत्ता समीकरण बदलिने भेउ नपाउँदा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो ।