काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाँैथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अपदस्थ गर्दै ओली हालै प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
ओलीले यसअघि नेकपा कालमा पनि ३ वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उक्त समय पनि ओली र प्रचण्डकै सहकार्यमा सरकार गठन भएको थियो । तर सो बेला ओली नेतृत्वको सरकारले सोचेजति सुशासन र विकासका स्थापित गर्न सकेन ।
अहिले काँग्रेस सहितको समीकरणमा बनेको सरकारको नेतृत्व गर्न पुनः ओली नै आइपुगेका छन् । वर्तमन सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै आफू भ्रष्ट्राचार नगर्ने तथा अरुलाई पनि गर्न नदिने र, विगतमा पनि आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दावी गर्दै आइरहेका छन् ।
तर ओलीको विगत र उनको राजनीतिक चरित्र भने यसको ठिक विपरित छ । ओलीको यो प्रवित्तिलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नै सार्वाजनिक रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । ओलीको बोली र व्यवहार एकअर्कामै फरक रहेको उनीहरुको दावी छ ।
विगतदेखि नै जनस्तबारबाटै एमालेमाथि पारदर्शीताको विषयमा प्रश्न उठिरहँदा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि काँग्रेस तथा माओवादीले नै पनि शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यही विषयमा भर्खरै उदाएको दल रास्वपाले पनि ओलीमाथि भ्रष्टाचारकै सवालमा घरी घरी प्रश्न गरिरहेको हो ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै उभिएर भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनले विगतमा पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिनेगरे पनि ओलीको अतित त्यति सुखद छैन ।
नेकपा पालामा ओली नेतृत्वकै सरकार थियो । तर यही समय भ्रष्टाचारका ठूला ठूलाको विषयले चर्चा पायो । जस्तै, ओम्नी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड लेनदेको सेटिङ तथा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा स्वार्थगत रुपमै ऐन संशोधन जस्ता प्रकरणहरुमा ओली सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यी सबै प्रकरणहरुबारे आम जनता छर्लङ्ग पनि छन् । तर ओली भने अझै भ्रष्टाचारविरुद्धकै नारा घोकिरहेका छन् । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको विषय हाल सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले संसद र सडकमै पनि बारम्बार उठाउँदै आइरहेको छ । यसका सम्बन्धमा काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले मात्रै होइन सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत ओलीमाथि प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
तर अहिले काँग्रेस र एमालेले नै समीकरण बनाएर सरकार संचालन गरिरहेको अवस्था छ । यही आडमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध पूरा आत्मविश्वाससहित चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यद्यपि ओलीले सरकार गठन गर्दा पनि विवादीत पृष्ठभूमीकाहरुलाई नै मन्त्री बनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यसमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा घेरिका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिएको भन्दै ओलीको विरोध गरिरहेका हुन् ।
भ्रष्टाचारलाई नै पश्रय दिनेगरी सरकार परिवर्तन र गठन गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद र सडकमै चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । ‘भ्रष्ट्रचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने ओलीले नै भ्रष्टाचारी जोगाउने काम गर्दै आएकाले उनको बोली र व्यवहार उल्टो भएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ ।
