काठमाडौं । विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन जोडेर सेवा लिने तर बक्यौता तिर्दा बखेडा झिक्ने व्यापारीले अन्ततः सरकारलाई प्रभावित पारेरै छाडेका छन् ।
विद्युत बक्यौता विवाद एमाले भर्सेस माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको छ भने यसमा कांग्रेसले अर्थपूर्ण मौनता साँधेको छ ।
राज्यले उठाउनैपर्ने बक्यौतामा पनि सरकारले किन व्यापारीलाई नै माथि पर्ने गरि निर्णय गर्ने मोडमा आफुलाई उभ्याउने काम ग¥यो ? प्रधानमन्त्री आफै किन यसरी व्यापारीको पक्षमा दृढ बन्न पुगे ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रणालीमा चल्न थालेपछि नाफामा जाने सर्वोत्तम कम्पनी बनिरहेको छ । विद्युत व्यापार र चुहावट नियन्त्रणसँगै कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि विद्युत बक्यौता विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिन पुगेको छ । सामान्य मिटर जडान गरेर विद्युत उपभोग गर्ने सर्वसाधारणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनसम्म महशुल नतिरे बिना सूचना जतिबेला पनि लाइन काट्न सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ मा उल्लेख छ ।
बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्ने कुनै सम्भावना नै हुन्न । तर, यही विनयमावलीलाइ लत्याउँदै व्यवसाय गर्छु भनेर राज्यबाट बिद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायीले अर्बाैं रकम बक्यौता नतिरेपनि उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् । अहिले सिमित व्यापारीहरुले सरकारलाई नै प्रभावित पार्दै विद्युत प्राधिकरणलाई घुडा टेकाउदै बक्यौता नतिर्ने लाइनमा जान खोज्दैछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली फुलबुट्टे भाषण र तथ्यलाई बाहिर राखेर व्यापारी पोस्ने रणनीतिमा केन्द्रित बनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यापारीलाई बिद्युत बक्यौता नतिरेपनि काटिएको लाइन जोड्न किन निर्देशनमाथि निर्देशन दिन तम्सिएका छन ? राज्यलाई नोक्सानी हुँदा पनि दलहरु दाउपेचको राजनीतिमा किन सरिक बन्न खोज्दैछन ? यो रहस्यमयी विषय बन्न पुगेको छ ।
विद्युत बक्यौतामा कांग्रेस मौनप्राय देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र सत्ता गुमाएसँगै एमाले र प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरु तथ्य बोकेरै सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । सीमित व्यापारीको प्रभावमा सरकार परेको पूर्व उर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आरोप लगाएका छन् ।
माओवादीले निरन्तर प्रश्न गर्न थालेपछि एमाले पनि के कम ? माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले किन बक्यौता उठाएन भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएको छ ।
माओवादी भर्सेस एमाले बनेको विद्युत बक्यौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बने चेपुवामा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमाथिको निर्देशन र उद्योगीको जित हुने गरि तीन महिने समयसीमा राखेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय बएको छ ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणमाथि गर्न खोजेको राजनीति र प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लागिरहेको दलीय प्रभावको आरोपले विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । तर, राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो रकममा दल र नेताहरुले राजनीति गर्न खोज्दा कतै त्यो गुम्ने त होइन ? आशंका थप बलियो बनेको छ ।
कांग्रेसको अर्थपूर्ण मौनता
बिद्युत बक्यौता विवादमा नेपाली कांग्रेस खास चर्किएको देखिन्न । कांग्रेसले यसलाई ठूलो विषय किन बनाएन ? राज्यले ठूलो मात्रामा धनराशी गुमाउने वा पाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस मौन रहनुलाई धेरै अर्थमा हेर्न थालिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारको आयुसँग यसलाई जोडेर हेर्ने प्रयास समेत गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ बसेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त सरकार ४÷६ महिनामा फेरिने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नै दोहोरिने दाबि लिएको थियो । कांग्रेस र कांग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवासँग दुरी नबढाउन अपिल संसदमै गरेको देखिन्छ ।
नेकपा एसले भनेजस्तै सरकारको आयुबारे अनेक टिप्पणी नभएका भने होइनन् । यस्तोमा बिद्युत बक्यौताको विषयमा कांग्रेसको मौनतालाई यसले पनि बल पु¥याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा शंका
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको निर्देशन र बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यापारीको विद्युत लाइन जोड्न दिएको निर्देशनलाई स्वार्थको द्वन्द्धसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद र सञ्चार माध्यममा समेत प्रश्न उठेपछि उनले भडास पोखिरहेका छन् । तर, बक्यौता तिर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले दिएको ६० किस्ते प्रावधानदेखि अन्य व्यवस्था कुल्चिदै गरेको निर्देशन र निर्णयमाथि शंका उब्जिनु स्वभाविक बन्न पुगेको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेरबदलसँगै नयाँ कदम चाल्ने र उद्योगीको बक्यौतामा छेडखानी गर्दै राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने र व्यापारी पोस्ने काम नहोला भन्ने स्थिति नदेखिएका कारण पनि सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धमा विषयमा जनता आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन् ।
