काठमाडौं । सार्वभौम संसदमा खुलेआम घुस दिएर काम गराएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका पुर्वमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरेन्द्र महतो अहिले पनि निर्भिक हिडिरहेका छन् ।
नेपालको कानूनले घुस लिने र दिने दुबैलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेपनि संसद यस्तो गम्भीर विषयमा मौन छ भने संसदमा दुई पटक दोहो-याएर भ्रष्टाचार पनि गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्रीको भाषणमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
घुस लेनदेन पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार राष्ट्र हितविरुद्धको अपराध । घुस लेनदेनकै आधारमा धेरैले पदीय हैसियत गुमाएका छन भने जेल सजायदेखि बिगो समेत भरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा घूस लिने÷दिनेलाई दुवैलाई सजाय हुने प्रावधान छ ।
दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार घुस लेनदेन गरे दफा ३ को उपदफा १ र २ आकर्षित हुने र २५ हजारसम्म घुस लेनदेन गर्नेलाई तीन महीनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संसदमै खुलेआम घुस दिएको सगौरव दाबी गर्ने पुर्वमन्त्री वीरेन्द्र महतो भने हिरो बनाइएका छन् ।
घुस लेनदेन गरेको आरोपमा वीरेन्द्रमाथि अनुसन्धान चल्नुपर्नेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उनलाई घुस लिने मान्छे चिनाउन अनुरोध गरिएको निम्छरो जवाफ संसदमा दिएका छन् ।
आइतवार संसद बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद महतोले आफ्नो छोराको सर्टिफिकेटको काम गर्दा घुस रकम दिएको
उनले घुस दिएको दाबी गरेपनि संसदमा यो विषय चासोमा पर्न सकेको छैन । तर, कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले घुस दिएको विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदमै घुस दिएको विषयमा सांसदहरुले खुलेआम बोल्दा पनि सरकार यसतर्फ खास गम्भीर बनेको देखिन्न । घुस दिएको सांसदले दाबी संसदमै गर्दा यता प्रधानमन्त्री केपी ओली भने भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै ढोङ पिटिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारविरोधि छवी निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्ने सरकारको दाबी संसदमै घुस दिएको विषय सार्वजनिक हुँदा समेत मौन रहनुले छर्लङ्ग भइसकेको छ । तर, सरकारले घुस दिनेलाई उन्मुक्ति दिने गरि संसदमा पेश भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमाथि विमर्शको आवश्यकता खड्किएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले घुस लेनदेन गर्ने दुबैलाई सजायको व्यवस्था गरेपनि घुस दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त भन्ने प्रश्न उठेको छ भने यसले निमुखा नागरिकको मनोविज्ञानमा पार्ने असरको कसले लेखाजोखा गर्ने ? उता, घुस लिन पल्केकाहरुमा देशमै गिनेचुनेकाहरुले त हामीलाई घुस नबुझाई केही हुँदैन भने अरु त को हुन् र भन्ने हौसला बुलन्द भएको छ ।
सरकारले कानून कार्यान्वयनमा देखाएको उदसासिनता र घुस प्रकरणमा साँधेको मौनताले पनि कानूनी राजयको उपहास हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचना हुन थालेको छ ।
