काठमाडौं । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट मंगलवार सार्वजनिक भएको छ । नयाँ बजेटले भारतमा ३ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्दा यसले मध्यम वर्गलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

भारतको बजेटमा नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ भने कोशी नदी नियन्त्रण पनि भारत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।   
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । भारतमा हरेक वर्ष फेब्रुअरीमा बजेट आउँछ । मोदीको नेत्तृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि मंगलबार पूर्ण बजेट ल्याइएको हो । यस बजेटमा पनि नेपालले पाउने अनुदान गत फेब्रअरीमा आएको बजेटकै हाराहारी अर्थात ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा सुरुमा ५ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको भारतीय सरकारले अनुदान संशोधन गरी पछि ६ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा भने भारतले ४ अर्ब ३४ करोड भारु अनुदान नेपाललाई दिएको थियो । 

भारतले आफ्नो बजेटबाट छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता भुटानलाई दिँदै आएको छ । भुटानले यसपटक भारतबाट १० अर्ब ७८ करोड अनुदान र ९ अर्ब ८९ करोड ऋण गरी २० अर्ब ६८ करोड भारतीय रुपैयाँ पाउने छ । 

भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्ने गरेको छ । भारतले नेपाल, भुटानसहित बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, मंगोलियालाई बजेटमै उल्लेख गरेर अनुदान दिने गरेको छ । छिमेकी देशहरुमध्ये धेरै अनुदान पाउनेमा भुटान र नेपाल हुन् । 

भारतको नयाँ बजेटमा भारु ३ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ बजेट अनुसार अब भारु ३ देखि ७ लाखसम्म ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने छ । बजेटको नयाँ व्यवस्थाले लाखौं मध्यमवर्गीय परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । 

आय विवरण समयमै नभर्नु वित्तीय अपराध मानिनेमा अब यस्तो अपराध नमानिने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । त्यसबाहेक विहारको दुख भनेर चिनिने नेपालको कोशी नदिको बाढि नियन्त्रण र सिचाईका लागि भारत सरकारले ११ हजार ५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट छुट्याउने भएको छ । 

बजेट भाषणमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोशीको बाढी नियन्त्रण सरकारको प्राथमकितामा रहेको बताइन् । कोशी नदीको बाढीले बिहार निरन्तर ग्रस्त रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले क्षतिको अध्ययन गर्नका लागि काम थालिने बताएकी छन् । 

त्यस्तै नेपालमा बाढी नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण बाँकी नै रहेको र त्यसमा भारतले सरकारले सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।