काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेसँगै ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमतिपत्र करिब ३ सातासम्म गोप्य राखियो । यही बीचमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेदेखि मन्त्रिमण्डल विस्तारसम्मका काम भयो ।
सहमतिको ३ सातापछि मात्रै आइतबार विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई स–स्वर पढेर सुनाए । जबकी यो सम्झौता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नुअघि नै असार १७ गते राति देउवा–ओलीले गरेका थिए ।
यतिकासम्म सार्वजनिक नगरिएको यो पत्रलाई काँग्रेसका नेताहरुले सम्झौताका आधारमा समर्थन गरिएको भन्दै दवाब बढाएपछि ओली संसदबाटै सार्वजनिक गर्न बध्य भएका हुन् ।
उक्त सम्झौतापत्रमा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, त्यसको नेतृत्व बाँडफाड गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मुलीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सरकर बनाउन पहल गर्ने र विगतमा कार्यान्वयनका क्रमाम देखिएका संवैधानिक कमजोरीहरुलाई सच्याउन सविधान संशोधन गर्ने लगायत रहेका छन् ।
मुख्यतः सम्झौताका धेरैजसो विषयहरु स्वभाविक देखिएपनि समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीलाई लिएर संविधान संशोधनको विषयमा भने दुई दलबीच स्वार्थगत र मुलुकको संरचनागत मनोविज्ञाननको विपरित देखिन्छ ।
जसकाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने विरोध जनाएका छन् । समानुपातिक प्रणाली र साना दलका कारणले सरकार अस्थिर भएको निश्कर्षसहित मुलुकको समृद्धिमा बाँधा पुगेको काँग्रेस–एमालेको ठम्याइ छ ।
उता समानुपातिक प्रणाली र साना दलको अस्थित्व नहरनेगरी संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेको प्रतिपक्षी दलहरुको बुझाइ छ । यही कारण पनि प्रतिपक्षी दलहरु वर्तमान सरकारका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न पुगेका छन् ।
मुलत ः वर्तमान सविधानको आत्म भनेकै समानुपातिक र समावेशीता हो । अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई पश्रय दिने दल भएको भन्दै यीनैले सुशासनको नारा लगाउनु तथ्य र तर्कसँगत नभएको प्रतिपक्षी दलहरुको भनाइ छ ।
माओवादी र राप्रपा नै एकैठाउँ !
व्यवस्था र सिद्धान्तका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एकअर्काका विपरित दल हुन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । यही संघर्षको बलामा मुलुकमा गणतन्त्रसँगै समवेशीता र समानुपातिक प्रणाली आयोे ।
यही गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राजतन्त्रको एजेण्डासहित दलिय अस्थित्वमा रहेको राप्रपा काँग्रेस–एमालेको हसमति भएपछि माओवादी सँगैको कित्तामा आइपुगेको छ । खासगरी समानुपातिक प्रणाली र मसिना दलको अस्थित्व मेट्न काँग्रेस एमालेले गरेको प्रयासकाबिरुद्ध माओवादी–राप्रपा एकै कित्तामा उभिएका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपाले समानुपतिक र समावेशीतालाई कुनै हालतमा हटाउन नसकिने उद्घोष गरेको छ । ओली र देउवाले बारम्बार अस्थिरताको कारण मसिना दल भनिरहँदा राप्रपाले यसको पनि विरोध गरेको हो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि विगतको संविधान र अनुभवहरु सविस्तार केलाउँदै समानुपातिक र समावेशिताविहीन संविधान नेपालमा परिकल्पना गर्न नसकिने जवाफ दिइरहेको छ । अस्थिरताको कारण मसिना दलहरु नभइ नेताहरुको नियत र व्यवहार भएको माओवादीको निश्कर्ष छ ।
उता निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल प्रचण्डले साना दलहरुको अस्थित्व सखाप पार्ने र समानुपातिक व्यवस्था हटाउन काँग्रेस एमालेले गरिरेको हर्कतलाई यसअघि नै जवाफ दिइसकेका छन् ।
यसरी काँग्रेस–एमालेकै मिलनपछि विपरित विचारधाराका माओवादी र राप्रपा पनि एकै कित्तामा पुग्न बाध्य भएका छन् । अब उनीहरु प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको काम कारवाहीमाथि खबरदारी गर्नेछन् ।
त्यस्तै माओवादी, राप्रपासहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरु संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिकता र समावेशीताको पक्षमा एकै मोर्चामा रहेर काँग्रेस–एमालेविरुद्ध डट्ने निश्चित छ ।
