काठमाडौँ । उद्योगी व्वयसायी सरकारको नेतृत्व फेरिएपछि विद्युत बक्यौतामा छलछाम गर्न पाइन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा बालुवाटार धाइरहेका छन् । जनता लोडसेडिङमा बस्दा उद्योगमा चौबिसै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेपनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्त्री केपी ओलीको साथ लिएर विद्युत प्राधिकरणलाई ठेगान लगाउन कस्सिएका छन् । 

लोडसेडिङका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिन चाहनेलाई प्रिमियम शुल्कमा विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । त्यो विद्युत उपयोग गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई शुल्क तिर्ने विषयमा विद्युत प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै रकम तिर्न भनेपछि उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । प्राधिकरणले उद्योगलाई दुख दिन खोजेको आरोप लगाउदै सार्वजनिक रुपमै उनीहरुले प्रतिवाद गर्ने निर्णय नै गरे । तर, प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न शुरु ग¥यो । 

लाइन धमाधम काट्न थालिएपछि केहि उद्योगीले रकम तिर्दै विद्युत पुनः जडान गरे भने ठूला भनिएका शक्तिशालीहरुले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहे । उद्योगीको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीध गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्दै छानविन पनि ग¥यो । तर, त्यो प्रतिवेदन गोलमटोल भएपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् बरु उद्योगीलाई बक्यौता तिराउने अडान छोडेनन् । 

अघिल्लो सरकारको भरपुर साथ पाएका घिसिङले चेतावनीस्वरुप केही उद्योगका लाइन समेत काटे । विवाद सुल्झिन नपाउदै सरकार फेरिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार भने अब उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिएको छ । हुन त ओली प्रतिपक्षमै हुँदापनि यो विषयमा उद्योगीको पक्षमा थिए । 

लाइन काटेर सरकारले उद्योगधन्दा बन्न गराउँदा चौपट भएको आरोप तत्कालिन सरकारलाई ओलीले लगाउँदै आएका थिए । यस्तोमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि उद्योगीलाई दुख नदिने र सहजीकरण सरकारले गर्ने वचन दिइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले यस्तो जिकिर लिइरहँदा उद्योगमन्त्री पनि आलटाले जवाफ दिएर उद्योगीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । 

सरकारले उद्योगीलाई विश्वासमा लिने भन्दै विद्युत बक्यौताको विवाद समाधान गर्नुको साटो पहिले उद्योगीलाई विद्युत प्राधिकरणमाथि देखाउने गरि काटिएको उद्योगको लाइन जोडिदिनुपर्नेमा केन्द्रित बनेको छ । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली आफैले लिएपछि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका व्यवसायी हौसिएका छन् । 

कुलमानलाई ओलीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जामन्त्री, उर्जासचिवसहित विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित उद्योगीलाई राखेर काटिएको उद्योगको लाइन जोड्न शुक्रवार निर्देशन मात्रै दिएनन्, यस्तो नगरिए सरकारले कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिए । 

ओलीले काटिएको उद्योगको लाइन जोड्नु भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि कुलमानले बोर्ड वैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि बोर्ड बैठक अहिले नै बस्नु भन्दै ओलीले निर्देशन दिएपछि कुलमानले प्रक्रियाको कुरा गरे । प्रक्रियाको कुरा उठाएपछि ओलीले सरकारले तपाईविरुद्ध प्रक्रिया चाल्नु नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएको बताइन्छ । 

बोर्ड बैठकमा कुलमानको अड्डी

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उर्जा मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बस्यो । बोर्ड बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्ने गरि निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि कुलमानले प्रक्रियाका कुरा गर्दै अड्काइदिए । त्यसपछि शुक्रबार कुनै निर्णय भएन । यस्तोमा कुलमानमाथि शक्ति देखाउदै प्रधामन्त्री कै तहबाट प्रहार गर्ने उद्योगीको योजना सफल हुन सकेन । 

कुलमान जसरी पनि शुल्क उठाउनुपर्ने अडानमा छन् भने व्यवसायीहरु अनेक लफडा गरिरहेका छन् । तर, यो विवाद सुल्झाउने गरि सरकार पनि अघि बढ्नुको साटो उद्योगीको हात माथि हुने गरि सरकारी निकायमाथि नै दमनमा उत्रिएपछि विवाद थप लम्बिने देखिन्छ । कुलमानले आफूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय बनिसकेको संकेत पाएकै कारण पनि उनी थप आक्रोशित वनिरहेका छन् । काटिएको लाइन पनि जोड्ने र बक्यौता रकम पनि लिने ओलीको योजनालाई व्यवसायीले सहजै पुरा गर्ने देखिन्न । 

उद्योगीको बलजफ्ती

उद्योगी व्यवसायीहरु जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि विद्युत प्रयोग गर्नमा पर्छन् । तर, उनीहरु रात गए अग्राख पलाउँछ भन्ने ठानेकै कारण प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघी बढ्नुपर्नेमा भन्दा पनि विवाद तन्काउने पक्षमै देखिन्छन् । न्यायिक ढंगले हुने सबैखाले बक्यौता तिर्छु भन्नुको साटो उद्योगीहरु सरकारलाई नै उपयोग गर्ने रणनीतिमा लाग्दा समस्या थप बल्झिने खतरा छ । 

प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो । बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो भने प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।