![उर्लिएको भेलले बगाएको जिन्दगी, सधैं यस्तो बिचल्ली !](https://www.news24nepal.com/uploads/posts/Bidhyalayama-bas-1721532503.jpg)
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा गत असार तेस्रो सता आएको बाढीले भीमदत्त नगरपालिका, दोधरा–चाँदनी, पुनर्वास, कृष्णपुर र बेलडाँडी सहितका क्षेत्र बढी प्रभावित भए । बाढीले विस्थापित भएको १५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो । तर, यस बाढीबाट प्रभावितहरुको बासको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि हुन नसक्दा कष्टकर दैनिकी विताउन बाध्य छन् ।
गएको असार तेस्रो साता कञ्चनपुरमा विगत ७५ वर्ष यताकै बढी वर्षा भयो । अविरल वर्षाले कञ्चनपुरका अधिकांश क्षेत्र बाढी र डुबानको विचल्लीमा परे । बाढीले जनधनको क्षति पनि उत्तिकै भयो । हजारौं परिवार विस्थापित भए । विशेषगरि, भीमदत्त नगरपालिका, दोधरा–चाँदनी, पुनर्वास, कृष्णपुर र बेलडाँडी सहितका क्षेत्र बढी प्रभावित भए । तर, बाढीले विस्थापित उनीहरुको बासको व्यवस्था अझै पनि गरिएको छैन । केही आफ्नो घरमा फर्किए पनि विस्थापितहरु कोही आफन्तकोमा शरण लिइरहेका छन् त कोही विद्यालयहरुमा रात विताइरहेका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ जमुुनाघाडीका स्थानीयको बास अहिले पनि विद्यालयमै छ । दोधारा चाँदनीमा भएको अविरल वर्षाले गाउँ डुुबाउनुुका साथै जोगबुुडा नदी गाउँ पसेर स्थानियको घर नै भत्काएपछि यहाका स्थानियले विद्यालयमा बास बस्नुु परेको हो । अविरल वर्षाका कारण घर नै भत्कीए पछि विद्यालयमा बास बस्नुु परेको र बाढीले घरमा भएको सम्पुर्ण समाग्री बगाएर लगेकाले विचल्ली भएको उनीहरुको दुखेसो छ ।
हुनत, बाढी पीडितलाई अहिले स्थानिय सरकार र बिभिन्न संघ सस्थाहरुले राहात दिइरहेका छन् । तर, खोला किनारमा बस्ने स्थानिय राहात भन्दा पनि पक्कि तटबन्दको माग गरी राखेका छन् । राहातले केहि दिन छाक टार्न पुुगे पनि यसले समस्याको दिर्घकालिन समाधान नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
बाढीले विस्थापित भएका घर परिवारलाई स्थानिय सरकारले प्रतिपरिवार नगद १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । साथै विभिन्न संघ सस्थासंगको समन्वयमा खाद्यान्न र आवश्यक समाग्री प्रदान भइरहेको छ ।
दोधारा चाँदनीमा भएको क्षतीबारे राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र केन्द्रबाट आउने सहयोगको प्रतिक्षामा रहेको मेयर लिम्बुु बताउछन् । दोधारा चाँदनीमा बाढीले १०२ घरमा पूर्णक्षती गरेको छ भने हजारौ घर परिवारको खाद्यान्न डुुबाएको छ । विस्थापितहरुको न बासको ठेगान छ न गासको । त्यसैले सरकारले तत्कालका लागि उनीहरुको गासबासको व्यवस्था गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ कदम नचालेसम्म यो नियती हरेक वर्ष दोहोरिनेमा दुईमत छैन ।