काठमाडौं । नेपाल राष्ट बैकले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक नीति केही पछि सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर र परिमाजर्नन गर्न राष्ट्र र्बैकका गभनरलाई आग्रह गरे पछि मौद्रिक निति केही पछि सरेको हो ।
सरकार परिवर्नन भएसंगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चालू आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नितिमा केही हेरफेर र परिमार्जन गरेर मौद्रिक नीति बजारको अपेक्षा अनुरुप ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
यसैकारण राष्ट्र र्बैकले शुक्रवार ल्याउने तयारी गरेको मौद्रिक नीति केही समयको लागि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा युवराज खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुनमा बजेट र मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका हुने गर्छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत केही परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीति अहिलेको बजारको माग अनुरुपको आउनु पर्ने बुझाई सरकारको रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मौद्रिक नीतिमा चासो राखे पछि गभर्नरले अर्थमन्त्रीको टिम तथा प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडाले समेत गभर्नरसँग भेट गरी मौद्रीक नीतिको बारेमा चासो देखाएा छन् ।
निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर काम नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारको राजश्व असूली प्रकृयामा चुनौती थपिएको अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ ।
राष्ट्र बैकले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरुपको उदार र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन पर्याप्त गृहकार्य र परिमार्जन गर्न पर्ने हुन्छ । आम नागरिकको जनजीवन कष्टप्रद रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई त्यति सजिलो छैन ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली मौद्रीक नीतिमार्फत् बजेटलाई कस्न र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको श्रेय लिन आतुर छन् । तर यसका लागि उनले मौद्रीक नीतिमार्फत् क्षणिक र लोकप्रिय भन्दा पनि अर्थतन्त्रको सुधार र जनताले विश्वास गर्न सक्ने खालको कार्यक्रम र निति बनाउन सक्नु पर्छ । सहकारीको कारण पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको जगजाहेर रहेकै कारण पनि राष्ट्र र्बैक अव सहकारीको समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन ।
अर्थ ब्यवस्थामा सहकारीको भूमिका र समस्यालाई बुझेर मौद्रिक नीति आउनु पर्ने देखिन्छ । यो सरकारले पनि जनतालाई झुक्याउने र स्टन्टवाजी गर्ने कार्यक्रम भन्दा अर्थ ब्यवस्थामा दिगो र राहत दिने कार्यक्रम र्मौद्रिक नीतिमा समेट्न सक्नु पर्छ ।
