काठमाडौं । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ (बीआरआई)मा राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा छ ।

वामपन्थी दलहरु बीआरआई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्ने भन्दै रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने ध्याउन्नमा छन् भने कांग्रेस अस्वीकृत गर्ने बाटो रोज्ने यात्रामा देखिन्छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा दुई धारतर्फ देखिएका कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनमा यही विषयले खटपट आउला ? वा बीआरआईमा कांग्रेसको रणनीतिक कदम बदलिएला ? के छन् अबका अवस्था ? 

विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौम अधिकार हो । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास निकै कमजोर देखिन्छ । दल र नेताहरुले आफ्नो इच्छा, राजनीतिक प्रभाव, विचारधारा र आस्थालाई जोडेर नेपाललाई विदेशी शक्तिसामू पेश गर्ने चलनका कारण नेपाल भूराजनीतिक चपेटोमा नराम्ररी फसेको छ । 

यस्तो हुनुमा नेपालका नेता र सत्ता शक्तिका लागि हुने शक्ति संघर्ष प्रथम विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई अब यहि स्थितिमा पुग्ने र राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्ने अनुमान चौतर्फी हुन थालेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बीआरआईबारे छलफल हुँदा वामपन्थी दलका नेताहरुले यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ । 

वामपन्थी दलले यस्तो दाबी गर्नु चीनप्रतिको झुकावको रुपमा लिने जमात पनि सानो भने देखिन्न । यस परिवेशकाबीच परराष्ट्र मामिलाका जानकारदेखि पूर्वराजदूतहरुले पनि बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । 

बीआरईमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक सामान्य विषय बनिरहेको छ । तर, बीआरआईको लगानी मोडेल कस्तो हुने र चीनले गर्ने लगानी ऋणको गलपासो त बन्दैन भन्ने आमचासो पनि उत्तिकै पेचिलो छ । 

यस अवस्थामा चीनले बीआरआई कार्यान्वयनमा चासो राख्दै आएपनि नेपालमा दलीय दाउपेच बलियो रहेकै कारण समस्या थप पेचिलो बनिरहेको स्थिति छ । अझं, नेकपा माओवादी केन्द्रले त बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको बाटोमा गएपछि सरकार ढालिएको आरोप नै लगाएको छ । सरकार ढल्ने कारण के हो र किन सरकार ढल्यो त्यो फरक विषय भएपनि भूराजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई जगडेकोमा शंका छैन् । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोप पनि केहीहद सत्य हो कि भनि आकलन गर्ने आधार छन् । 

बीआरआई कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले धेरै कदम अघि बढाएको दाबी गर्ने गरिन्छ । हस्ताक्षरको अन्तिममा केहि प्राविधिक विषयका कारण रोकिएको बताइरहेको बेला सत्ता समिकरण फेरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार कसले चलाउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको भन्दै सत्ता समिकरण ढाल्ने प्रपञ्चलाई विदेशी चलखेलको रुपमा अर्थ्याएको छ । रास्वपाले बीआरआईबारे यो विषय नराखेपनि सत्तामा भइरहने फेरबदलमा कतै यस्ता तत्वहरुले काम गरेका त होइनन ? शंका भने बलियो बनाइदिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले समीकरणमा शंका

कांग्रेस बीआरआईबाट ऋण स्वीकार गर्न नसकिनेमा प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसले पहिलेदेखि नै बीआरआईबाट अनुदानबाहेक स्वीकार गर्न नसकिने विषयलाई पार्टीबाट निर्णय नै गराएको स्थिति छ । 

कांग्रेसले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा के कांग्रेस बीआरआईमा लचिलो नहुने स्थितिमा पुगेकै हो ? शंका र प्रश्नकाबीच पार्टी निर्णय नै सार्वजनिक भएपछि बीआरआई परियोजना गिजोलिने स्थितिमा पुगेको छ । तर, एमाले बीआरआई परियोजना जसरी पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ छ । 

एमाले नेताहरु बीआरआई परियोजनालाई नेपालमा लागू गराउने भन्दै अघि बढ्ने र कांग्रेस प्रतिवादमा उत्रिने स्थिति बनेमा दुई ठूला दलको सत्ता सहकार्यमा पुर्णविराम लाग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । 

ओलीले गुमाएको त्यो सत्ता

तत्कालीन नेकपाको सरकारको बेला पार्टीभित्र विवादको प्रमुख विषय थियो, अमेरिकी परियजना एमसीसी । एमसीसीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अघि बढाउनेमा दृढ थिए भने माधव नेपाल–प्रचण्डसहितका नेताहरु रोक्ने प्रयासमा थिए । सत्ता र शक्ति संघर्ष चरम बनेको बेला तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीको विषय पेचिलो बन्न पुग्यो । 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी संसदमा टेबुल नै गर्न मानेनन् । अन्तिमसम्म रोकिएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले सडक आन्दोलन नै गर्ने स्थिति बन्दै गर्दा तत्कालीन नेकपामा विभाजन हुनुका साथै ओलीले सत्ता नै गुमाए । झण्डै दुई तिहाईको सरकारबाट अल्पमत हुँदै अदालतबाट हलहत्याइए । एमसीसी फ्याक्टर पर्दामा प्रष्टै अघि आयो । 

अब कतै फेरि ओली नेतृत्वको सरकार बीआरआईमा आएर विवादमा तानिने र ओलीले सत्ता गुमाउने स्थिति बन्ने त होइन ? शंका र प्रश्न स्वभाविक बनेका छन् । एकातिर, कांग्रेस बीआरआईको ऋण अस्वीकार गर्ने पक्षमा छ भने अर्कातिर एमाले प्रचलित अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट लिइएको सहुलियतपूर्ण ब्याजमा भए अघि बढ्ने मनशायमा छ । यस्तोमा शक्ति संघर्ष चर्किने र भूराजनीतिक स्थिति फेरबदल हुँदा सत्ता सहकार्यमा दरार सिर्जना हुने खतरा उत्तिकै छ । तर, अहिले नै बीआरआईको विषयमा संघर्ष गरिहाल्ने मुडमा दुवै पार्टी देखिन्न् । यद्दपी, अबको दुईतीन महिनामै यो बीआरआईको विवादले एमाले–कांग्रेसभित्र ठुलो रुप लिनसक्छ भन्ने आकलन भने भइरहेका छन् ।