काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा आएको केवल एकसाता पनि वितेको छैन । हुँदा खाँदाकै सत्ता ढालेर त्यसको नेतृत्व गर्न आएका अध्यक्ष ओलीलाई नेपाली काँग्रेसले साथ दियो ।
विभिन्न बहानामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता नेतृत्वमा आएको आरोप खेप्ने गरेका ओली गत आईतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोमबार सपथग्रहण गरेका ओलीले सोही दिन २१ मन्त्रीहरुलाई समेत शपथ गराएर २२ सदस्सीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे ।
प्रधानमन्त्री दावी देखि मन्त्रिमण्डल विस्तारमासमेत हतारो देखाएका ओलीले यही आइतबार संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
२०७४ पछि बनेको नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा ओलीमाथि तानशाही र पश्चमगनको आरोप लाग्थ्यो । उक्त समयपनि दलभित्र एकलौटी निर्णय गर्ने र संविधानलाई नै पटक पटक संकटमा पारेका ओलीको लय अहिले पनि उस्तै छ ।
नेकपा कालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीलाई अदालतले नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु परेको थियो । अहिले उनले देखाएको हतारोलाई पनि अदालती त्रासका रुपमा कतिपयले व्याख्या गरेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्तिको धाराको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भएको छ । यसकारण पनि आफूलाई बलियो सावित गराउन उनी शक्तिशाली सरकार देखाउन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकार गठन अघि नै संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समेत हस्ताक्षर भएको बताइन्छ । वर्तमान सरकार उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्र्ने वातावरण निर्माण गरिरहेको छ ।
आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन प्रयासरत रहेका ओलीलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले सुरुका दिनबाटै साथ दिइरहेको छ । यद्यपि सरकार गठनपूर्व भएका काँग्रेस–एमालेबीचको समझदारी पत्र भने अझै सार्वजनि भएको छैन ।
जसमा संविधानका आधारभूत पक्षमाथि नै खलल पुग्ने विषयहरु नै सभावेश भएको दावी गरिँदै आएको छ । काँग्रेस एमालेबीचको यो समझदारी पत्र सार्वजनिक नहुनुले दुई दलको नियतमाथि थप शंका पैदा भइरहेको छ ।
ओलीले आफ्नो नियुक्तिविरुद्धको फैसला आउनु पूर्व काँग्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्ने तवरले राजनीतिक शक्तिसमेत संचय गरिरहेका छन् । ओलीले काँग्रेस सांसदहरु मात्रै नभइ सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरुकै नेतृत्व गर्ने गरी महेश वतौलालाई सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरे ।
यसका अलावा आउँदो आइतबार लिने विश्वासको मतमा ओलीले दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदहरुको समर्थनु जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई दुई तिहाई बहुमत जुटाउन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा कांग्रेस र एमालेबाट १ सय ७६ जना सांसद छन् । यसका अलावा अन्य केही साना दलको साथ पाएमा ओलीलाई सजिलै दुई तिहाई समर्थन पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रलाई पनि संसदबाट विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि वाम एकताको सेन्टिमेन्ट रहेपनि ओलीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने संभावना छैन ।
प्रचण्डलाई भित्तामा पुर्याउने ओली दाउ
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुनु बाहेक अन्य सिद्धान्त र विचारगत कोणमा साखै मत्तो मिल्दैन ।
२०७४ सालमा वाम एकताकै नारा लिएर प्रचण्ड–ओली मिल्दा झण्डै दुई तिहाई बहुमत आयो । तर यी दुई पात्रको संघर्षका कारण पार्टी र सरकार दुवै भताभुङ्ग भए । त्यसयता दुई नेताबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भर्खरै सहकार्य भयो । तर उक्त सहकार्य ४ महिनाभन्दा बढी टिकेन । जसको ‘इफेक्ट’ले दुई ठूला दल काँग्रेस एमाले एकै ठाउँ पुगे ।
त्यसैको जगमा टेकेर ओली हाल प्रधानमन्त्री छन् । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एकसाता नवित्दैे प्रचण्डका निर्णयहरु उल्टाउने मनशाय देखाउन थालिसकेका छन् । खासगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जा, श्रम, शिक्षा तथा गृहमन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरु उल्ट्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबारेको निर्णय पनि बदल्ने तयारी गरेको छ । साथै गृहमन्त्रालयले अस्वभाविक रुपमा प्रहरी अधिृकृतको सरुवा गर्ने तथा अघिल्ला सरकारबाट भइरहेकका अनुसन्धान नै प्रभावित गर्नेगरी चलखेलको थालनी गरेको पनि चर्चा भइरहेका छन् ।
उसैपनि वर्तमान सरकार नक्कली भूटानी सरणर्थी प्रकरण तथा गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका नेताहरु जोगाउन बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नव गठित सरकारको यस्ता गतिविधिहरुले उक्त आरोलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
खासगरी भ्रष्टाचार काण्डहरु डाकछोप गर्न दुई दल मिलेको भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गर्न ओली सम्पूर्ण संयन्त्र कब्जा गर्ने मुडमा पुगेको चर्चा हुन थालेका छन् ।
