काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित न्युरोडका स्थानीयले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउन थालेको कामलाई अवरोध गरेका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. २२ स्थित न्युरोड परिसरमा फुटपाथ बढाउने काम गरेको थियो । केही दिन अघि उच्च अदालतले फुटपाथ बढाउने महानगरपालिकाको काम अगाडी बढाउन सकिने आदेश दिएसँगै महानगरले फुटपाथ बढाउने काम शुरु गरेको थियो । स्थानीयले फुटपाथ बढाउने कामको बिरोध गर्दै अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले महानगरपालिका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कानूनको परिपालना गर्दै काम गरिएको भन्दै अवरोध गर्नेहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको बताएको छ । अदालतलको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका स्वकिय सचिव भूपदेव साहले महानगरले पूर्वयोजना अनुसारको काम अगाडि बढाएको बताए । उनले अदालतको आदेशअनुसार आफूहरुले काम गरेको भन्दै कानून अनुसार अगाडि बढ्ने र काम नरोकिने बताए । अदालतको आदेश कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै उनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको बताएका छन् ।

‘पूर्वयोजना कार्यान्वयन गर्न नरोक्नु भनेको भएर आज त्यो कार्यान्वयन गर्न आएका हौँ । यो हतारो होइन । पूर्वयोजना हो । हामीले पहिले कार्यान्वयन गरिरहेका थियौँ । त्यस पछाडी अदालतले रोकिदिनुस् भन्यो,' उनले भने, 'अहिले अदालतले गर्नुस्, नरोक्नुस् भनेपछि हामीले कानूनको पालना गर्दै सबैकुरा अगाडी बढाइरहेका छौँ । हिजो रोक भन्दा हामीले रोकेको हो । आज गर भन्दा हामीले गरेको हो । यो हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो । त्यही अनुसार हामी अगाडी बढेको हो । हामीले आदेशको पालना गर्ने हो । कानूनभन्दा माथि कोही छैन । हामीले कानूनको पालना गर्दैगर्दा जो मान्छेहरु यो हुनुहुँदैन भनेर आइरहनुभएको छ । उहाँहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नुभएको छ । उहाँहरुले भोलि कुनैपनि कानुनभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्नुभयो भने उहाँहरुले कानूनअनुसार दण्ड, जरिवाना सहनुपर्ने छ । हामी कानुनमा स्ट्रिक छौँ । कानुनभन्दा बाहिर देख्दै देख्दैनौँ । परिपालना गर्ने कुरामा सधैँ यसरी नै अगाडी बढ्छौँ । शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन कायम गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । आज प्रश्न के उठेको छ भने दुई तिहाइको सरकारको आज हैसियत परीक्षण हो । जनताको सर्वोपरि हित हुने, सुव्यवस्थासँग, शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय दुई तिहाइको सरकारले सुरक्षा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा गहन रुपमा उठेको छ । सरकारको टेस्ट हो । हामीले पब्लिकसँग छलफलमा जाने होइन । केही भयो भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मा गृह प्रशासन र नेपाल सरकारको हो ।’