काठमाडौँ । नेकपा एमाले र कांग्रेस संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अघि सार्दै नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका हुन् । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने दुई दलबीच समझदारी भएको नेताहरुले बताएका छन् । संविधान संशोधनको एजेण्डा कता पुगेको छ त ?
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ संघीय संसदबाट घोषणा भएको थियो । संविधान घोषणा हुँदै गर्दा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले नै असहमति जनाएका थिए । नयाँ संविधान जारी हुुँदै मधेसमा ६, ६ महिनासम्म आन्दोलन भएको थियो भने भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको थियो । संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाएका मधेसवादी दलहरु भने विभिन्न बाहनाबाजीमा सत्तामा आउने जाने क्रम भने जारी रह्यो । मधेसवादी दलहरु अझै पनि संविधान संशोधनको पक्षमा देखिन्छन् ।
राज्य पुर्नसंरचनामै मधेसवादी दलहरु अझैसम्म सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् भने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अझै पनि संविधानलाई ‘आधा गिलास भरिएको पानी’ भन्न छाडेका छैनन् ।
संविधान संशोधनका विषय बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा समेत पुगेको थियो । तर भोटिङमा दुई तिहाई नपुगेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पुग्दा एमालेले असफल पारेको थियो ।
तर यतिबेला भने नेकपा एमालेले नै संविधान संशोधनका लागि भन्दै कांग्रेससँग सहमति गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुले बताइरहेका छन् । यसका लागि ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने कांग्रेस एमाले नेताहरुको तर्क छ ।
के अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर संविधानप्रतिको आम असन्तुष्टि अन्त्य हुन्छ त ? कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने आयोगले दिएको सुझावमा सबै पक्ष सहमत होलान् ? संविधानका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन् । निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा कोही पूर्ण समानुपातिक प्रणालीका पक्षमा छन् भने कोही समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रदेशको अधिकारको विषयमा पनि कोही कसैको एक मत छैन । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने बताइरहँदा केही पक्षले प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइरहेका छन् ।
न्यायपालिकाको विषयमा पनि उस्तै विवाद छ । न्ययापलिकाको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले मात्रैले प्रतिनिधिसभामा नै दुई तिहाई पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४० मत आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सांसद मात्रै छन् । र्संविधान संशोधनका लागि दुई ठूला दल मात्र होइन, सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि सत्तासिन दुई ठूला दल नै तत्पर नरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन सत्ता प्राप्तिको मुकुण्डा मात्रै भएको देखिन्छ ।
त्यसैले संविधान संशोधनका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक छ । त्यसका लागि सत्तारुढ प्रमुख २ दल तयार भएमा मात्रै संविधान संशोधनको बाटो खुल्ने छ ।
