काठमाडौं । गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई परियोजना स्वीकार्य नहुने बताई रहदाँ विज्ञ तथा साना वाम दलहरुले भने वीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन् । विहिवार काठमाडौंमा भएको छलफलमा विआरआई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नेपालसँग नरहेको विज्ञ तथा नेताहरुले दाबी गरे ।
मूलुकमा अहिले बहसको बिषय बनेको बिआरआई परीयोजनाका बिषयमा माओवादी सहितका साना वाम दलहरुले बिआरआई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
विश्व बहुधुव्र तिर गैरहेको अवस्थामा चीन प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाएको र उसले व्यापारबाट कमाएको नाफा अधिक संचय भएपछि विश्वभर नै लगानी गर्न चाहेकाले बिआरआई परियोजना अगाडि बढाएको भन्दै नेपालले यो परियोजना कार्यान्वयन तर्फ लैजानु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवले विआरआईमा सहकार्य, विकास साझेदारी र मैत्रीपुर्ण सहकार्यको नीति रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । उनले बिआरआई परियोजनालाई सैन्य, ऋण बोकाएर हिड्ने परियोजना भन्दै नेपालमा अफवाह फैलाइएको दाबी गरे ।
मुलुकको स्वाधिनता समृद्धि र बिकाशको निम्ति बिआरआई आवश्यक रहेको छलफलमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ्गको भनाई थियो । उनले आफ्नो पार्टीले नै बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताउँदै सोही निर्णयकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट हट्नु परेको दाबी गरे ।
पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले बिआरआई परियोजना नेपालले नलिनु भनेको दास मानसिकता बोक्नु रहेको बताए ।
बिआरआई परियोजना लागु भएमा भारतले नेपालमाथि कहिल्यै नाका बन्दी गर्न नसक्ने, हेप्न नसक्ने र नेपालको समुन्द्रसंग पहुँच पुग्ने दाबी गरे । अमेरिकी वा भारतीय नभई नेपाली आँखाबाट बीआरआईको बारेमा सोच्नु पर्ने पौडेललको तर्क छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने बदलिदो अन्तराष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर नेपाललाई के गर्दा फाइदा हुन्छ बीआरआईमा पनि त्यहीअनुसार चल्नु पर्र्ने बताउँछन् ।
आवश्यकता अनुसार सहयोग सबै संग लिनु पर्ने बताउँदै नेपाल बिआरआई परियोजनाबाट पछाडि हट्न नमिल्ने उनको जिकिर छ त्यसैगरी नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका डिन खगेन्द्र प्रसाईंले संसारको सबैभन्दा ठुलो निर्माणको परियोजना बिआरआई भएको बताउँदै नेपालले यसबाट फाईदा लिन सक्नु पर्ने उल्लेख गरे । तर सुरक्षाविद् इन्द्रा अधिकारीले भने बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान स्पष्ट भै नसकेको बताउँदै अनुदान भए लिनु पर्ने र ऋण भए लिन नहुने तर्क रखिन् ।
