बाँके । सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेको २४ वर्ष भइसकेको छ । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैयाको अझै पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन । कमैया मुक्त घोषणा भएको दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने गरिएपनि पूर्व कमैयाका लागि भने साच्चिकै उत्सव बन्न सकेको छैन ।

मालिकको घरमा नारकीय दासताको जीवनबाट कमैयाले मुक्ति पाएको घोषण भएको २ दशक नाँघी सकेको छ । तर अझै उनीहरुको उचित पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दासताको जीवनबाट औपचारिकरुपमा मुक्त भएपनि साँचो अर्थमा मुक्त हुन नसकेको गुनासो पूर्व कमैयाको छ । 

राज्यले कमैया मुक्त घोषणा त ग¥यो तर संरक्षण भने गर्न नसकेको सुमिताको आरोप छ ।  पुर्बकमलरी सुमिताले आन्दोलनको ति कहाली लाग्दा बिगतलाई स्मरण गर्दै पुर्व कमलरीहरुको माग घोषणापत्रमा मात्रै सिमित रहेको बताइन् । २०७० सालमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कमैया र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग भएको १० बुँदेमध्ये तीन बुँदा मात्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अन्य सात बुँदाहरू अझैपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आफ्ना समस्या राज्यलाई सुनाउन थालेको २४ बर्ष पुरा हुदा पनि समाधानको बाटो नखोज्नु हामी सिधासोझा पूर्व कमैया र कमलरीप्रति राज्यले अपहेलना गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।  

कमैया बस्दाको पिडाले भन्दा राज्यले गरेको वेवास्ताले मन भारी भएको उनीहरु बताउछन् ।  पूर्व कमैयासँग जग्गा र लालपूर्जा भएपनि त्यसको फाइदा लिन नसकेको गुनासो गर्छन् । सरकारले जग्गा दिएपनि नक्सा र स्रेस्ता कायम नगरिदिएका कारण पनि उनीहरु प्रडातित छन् ।

यही कारण जग्गा धितो राखेर केही इलम गरौँ भन्दा बैंकले कर्जा नदिने समस्याले पनि उनीहरु आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर संगिता सुवेदीले बताइन् । 

मुक्त कमैया समाज बाँकेमो २४ औं मुक्ति दिवस मनाइरहँदा उनीहरको हक अधिकारको विषयमा ठूलै बहस र छलफल भयो । तर यस्ता छलफल र बहसले आफुहरुको मागको सम्बोधन नहुने मुक्त कमैया बताउँछन् ।