काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न सुचक सुधारका लागि सक्रियता बढाएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमानका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी तथा बैकर्सहरुसँगको सहकार्य अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा देखिन्छ । 

मुलुकको बैंकिङ् प्रणालीमा झण्डै ६ खर्ब भन्दाबढी लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रिएका कारण बंैक तथा वित्तीय संंस्थाहरु पनि दबाबमा छन् । त्यसैले बैंकर्सहरुसँगको सहकार्य रणनीतिक रुपमा अघि बढाउने मुडमा देखिन्छन् अर्थमन्त्री । 

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रका उद्यमी र बैंकर्सहरुसँगको सहकार्य नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पछिल्लो पटक करीव ७ खर्व रकम लगानी हुन नसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रति विश्वास बढ्न नसक्दा बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अर्थ विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । बैकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा संकुचित बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैकको आगामी मौद्रिक नीति उदार र लचिलो बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन रहेको वेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैकिङ सिस्टममा रहेको लगानीयोग्य रकम कर्जा प्रवाहको रुपमा बहिरिनु पर्ने हुन्छ । 

त्यसैले पनि अहिले अर्थमन्त्री पौडेलको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् बैंकर्सहरु । मन्त्री पौडेलले उनीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । यता, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैकर्सहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग रणनीतिक कदमको माग गरेका छन् ।  नेपाल बैंकर्स संघले पूँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेको   छ । साथै मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सकसमा रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरुको माग छ ।  

यस्तै, निजी क्षेत्रका उद्यमीले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त वातावरण आवश्यक रहेकाले त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । 

र्बैकर्सहरुले बैंकहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा बैंकहरुलाई समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । यता, अर्थतन्त्र चलायमानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको नै कमजोर प्रस्तुति छ । साउन महिनादेखि नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भइसक्दा पनि सुदुरपश्चिम लगायतका कति प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरु बजेट बिहिन अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ कार्यक्रम र योजनाको लागि नयाँ बजेट तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ ।

संघिय तथा प्रदेश सरकारहरुले बजेट पास नभएर नियमित तथा अत्यावश्यक खर्च समेत गर्न नसक्ने अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको  छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायी र बैकर्सको दवावमा परेका अर्थ मन्त्रीले तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको उत्साह जगाउन सक्नु पर्ने देखिन्छ ।