काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र र्बैकले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैकले सरकारसंगको नयाँ तालमेल सहकार्य गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको लगानी योग्य रकम परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेको अवस्थामा मात्र बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह हुन सक्छ । मुलुकको बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोेग्य रकम थुप्रिएर पनि बैकबाट कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको हो । बैकहरुमा पर्याप्त तरलता भएर पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा बैकहरु दवावमा परेको अवस्थामा लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थको जिम्मेवारी सम्हालेसंगै बजारलाई राष्ट्र र्बैकको नीतिले थप प्रभाव पार्न सक्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो पटक साना तथा मझौला उद्यमी ब्यवसायी देखि निर्माण ब्यवसायीहरु बैकको कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । बैकहरुको खराव कर्जा बढेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्वोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्र शिथिल हुदाँ सरकारले लक्ष्य अनुरुपको कर तथा राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन् । सरकारको कर तथा राजश्व समेत उठ्न नसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र र्बैकको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउन उद्यमी ब्यवसायीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग माग गरिहेका छन् । 

निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा समस्यामा रहेको र यसलाई समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नसक्दा अर्थ ब्यवस्थामा थप दवाव पर्न सक्छ । राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई अर्थमन्त्रीसंगको थप सहकार्य र समझदारीबाट अहिले अर्थतन्त्रको संकटलाई निकास दिने खालको नीति अघि सार्ने विश्वास गरिएको छ ।