काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले नयाँ अर्थ मन्त्री पाएको छ । आर्थिक बर्ष ८१÷८२ को बजेट निर्वतमान अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको वेला अर्थमन्त्रीको सामू अनगिन्ती चुनौतीहरु थपिएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तेस्रो पटक गएका हुन् । तर पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रीहरु आफनो बजेटको कार्यान्वयनमा सफल देखिएका र्छैनन् । यस भन्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षको बजेटले कर तथा राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी हरेक अर्थमन्त्रीहरुले पेश गरेको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसअघिका अधिकांस अर्थमन्त्रीहरुको कार्यकाल सफल हुन सकेनन् । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुरुपको खर्च गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिको आत्मविश्वास बढ्न सकेको अवस्था छैन । निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा बैकको कर्जा प्रवाह हुन सकेन । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वतमान अर्थमन्त्री बर्षमान पुनको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छन् या पुरक बजेट ल्याउन सक्छन भन्ने अन्यौलको स्थिती छ । तर उनले पूरक बजेट नल्याउने प्रतिवद्धता भने जनाएका छन् ।
पौडेल अर्थमन्त्री हुने हल्लाले बढेको शेयर बजारबाट मात्र अर्थतन्त्रको सुधारलाई आकलन गर्न सकिदैन । राष्ट्र र्बैकले ल्याउँदै गरेको र्माैद्रिक नीति र बजेट बीच कति तालमेल हुन सक्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हो । निजी क्षेत्रले लचिलो मौद्रिक नीतिको माग राष्ट्र वैक समक्ष गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक संयौको संख्यामा सहकारी संस्थाहरु संकट ग्रस्त भएका छन् । केही समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरु सडकमा छन् । सहकारी संस्थाहरु संकटमा पर्दा साना तथा मर्झौला ब्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । सहकारीको गम्भीर प्रकृतिका ठगी र संचालकहरुको अनियमिताको बिषय संसद सम्म पुगेको अवस्था छ ।
त्यर्सैगरी साना तथा मर्झौला उद्यमी ब्यवसायीहरु बैकको कालो सूचीमा पर्ने क्रम झन बढेको छ । निर्माण ब्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा रकम निकासा नहुदाँ निर्माणजन्य कार्य शिथिल रहेको अवस्था छ । युवाहरुमा निराशासँगै बिदेशिने क्रम बढ्दो छ । विदेशमा रोजगारीमा रहेका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन खोज्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी हुदैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान नभएर ब्यापार ब्यवसायबाट पलायन भएका उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई आशा दिन अर्थमन्त्री कति सफल होलान् ? निराशाको कारण आत्मदाह जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु बढेको अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउन त्यति सहज छैन । अर्थ मन्त्रालयको अवस्था र क्षमता बुझेका अर्थमन्त्री अब पपुलर अर्थमन्त्री बन्ने कि सफल अर्थमन्त्री बन्ने पौडेलका सामु अनगिन्ती चुनौतीहरु छन् ।
