काठमाडौँ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावमा अर्थतन्त्रमा परेको छ । पटक पटक हुने सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक भागवण्डाको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ । यस पटक पनि चालू आर्थिक बर्षको नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएको छ । यसको असर १६ औं योजना र बजेटमा पर्ने देखिएको छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले निरन्तरता पाउँछ या नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने बिषयले अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै अन्यौलमा परेको छ । 

संसदले बजेट पास गरेपछि नयाँ आर्थिक बर्ष साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउने गर्छ । तर यसपटक चालु आर्थिक बर्षको बजेट जसोतसो संसदबाट पास भए पनि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै असार मसान्त भित्रै नयाँ सरकार गठनको प्रकृया अघि बढेको छ । त्यसैगरी अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले तयार पारेको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँर्दै नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको केही लोकप्रिय कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने अवस्था बन्न सक्छ ।

मुलुको अर्थतन्त्र यतिवेला सहज अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा साना तथा मझौला ब्यवसायी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा कर्जा बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । निर्माण ब्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरतलाको अवस्था छ । अर्कातिर निर्माण ब्यवसायीहरुले असार अन्तिम सम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलित भएको अवस्था छ । सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजश्व तथा कर संकलन गर्न सकेको छैन । राज्यको खर्च गर्ने क्षमता घटेको अवस्था छ । सरकारको आम्दानी बढ्न नसक्दा उसले खर्च समेत गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेको स्थितीमा नयाँ सरकारलाई पनि निकै चुनौती छ ।

चालुृ आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले उर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा अघि सारेको केही लोकप्रिय कार्यक्रमको साथै नवप्रर्वद्धन र उद्यमशीलता लगायतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सक्छन् भन्ने बिषय अन्योलमा परेको छ । सहकारीको खराव ऋण र कर्जा असुली नहुँदा सयौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा छन् । सहकारीको समस्याबाट अर्थ ब्यवस्थाको बिभिन्न पक्षहरु प्रभावित भएका छन् । निर्वतमान अर्थमन्त्री बर्षमान पुनको बजेटले निरन्तरता पाउँन सक्छ या नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याउन पुरक बजेट कस्तो रहन्छ भन्ने अन्यौलबाट अर्थतन्त्रमा अनेक आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।