काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि रोखेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नआएपछि स्वततः पदमुक्त भएका छन् । योसँगै काँग्रेस एमालेलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । 

काँग्रेस–एमाले राष्ट्रिय सरकार बनाउन भन्दै गत असार १७ गते रातारात ७ बुँदे सम्झौता गरे । जसमा मुख्य दुई दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र संविधान संसोधन गर्ने पनि भनिएको छ । त्यस्तै काँग्रेस–एमालेले मुख्य मन्त्रालयहरु र प्रदेश सरकारको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि सहमति गरेको बताइन्छ । यद्यपि यो सहमति पत्र अझै सार्वजनि गरिएको छैन । तरपनि उक्त सम्झौतामा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश भएको ओलीले प्रष्टसँग संकेत गरिरहेका छन् । 

तर, संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमति खोजेको ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै  ओलीलाई वालुवाटार बोलाएर संविधान नचलाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । काँग्रेस एमालेबीच रातारात भएको समझदारीप्रति प्रचण्ड नै रुष्ट छन् । 

त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा अन्य साना दलहरुको पनि सहमागीता रहने भएकाले उनीहरलाई मिलाउन चुनौति पर्नेछ । यसैपनि ओलीले यसअघि देखि नै मसिना दलहरुले बार्गेनिङ र भागबण्डा खोज्ने प्रवित्तिको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै प्रचण्ड सरकारलाई पछिसम्म नै साथ दिएको संसदको चाँैथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने संभावना न्यून छ । सहकारी प्रकरणबाटै काँग्रेससँग दुर सम्बन्ध रहेकाले उसैसँग सत्ता सहकार्यका लागि सभापति रवि लामिछाने राजी हुने देखिँदैनन् । यसर्थमा संसदको तेस्रो र चाँैथो ठूलो दल नै सामेल नभए राष्ट्रिय सरकार बनाउने ओलीको पहिलो योजना नै तुहिने छ । 

त्यस्तैगरी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि आधाभन्दा बढी शक्ति नेपाली काँग्रेसको हातमा निहित हुनेछ । किनकी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ पहिल्यै प्रयोग भइसको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् । कथमकथाचित काँग्रेसको समर्थन गुमाउनु परे ओलीसँग प्रशस्त विकल्प छैनन् । यदी ओली यो धाराबाट चिप्लिएको अवस्थामा सोझै संविधानको ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ ।

यो धारामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यदी यो अवस्था आइपरे शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसकाराण पनि ओली काँग्रेससँग सँधै सन्तुलित बन्नुपर्ने देखिन्छ । ओलीले सरकार नबन्दै आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने र त्यसमा काँग्रेस सँग बराबरी हैसियत रहने बताइरहेका छन् । तर यस्तोमा नेपाली काँग्रेस मान्न तयार छैन । 

काँग्रेस नेताहरुले नै दुई दलहरुबीच भएको संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई सामान्य नठान्न चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसका महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन अस्वीकार गरिसकेका छन् । 

उता ओली पनि देउवाको चाल अनुसार नै मन्त्री छान्ने रणनीतिमा छन् । यी परिघटनाहरुले पनि काँग्रेस–एमालेबीच नै संघर्ष सुरु भएको  देखिन्छ । समझदारी नै गरेर सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका यी दुई दलबीच असमझदारी रहे ओली सरकार प्रचण्ड भन्दा खतरनाक अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । किनकी सत्तामा रहेर ओलीको खेल्ने ठाउँ प्रचण्डकालजस्तो सहज र प्रशस्त हुने छैनन् । त्यस्तै संवैधानिक परिबन्धले समते साँघुरो घेरामा रहेका ओलीलाई काँग्रेस नै शीरमाथि झुण्डिएको तरवार नबन्ला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।