काठमाडौँ । यही असार ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट असार २१ गते राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भयो । तर बजेट पारित भइसकेपछि सत्ता समीकरण बदलियो । सत्ता समीकरण बदलिएपछि अहिले राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित विधेयकहरु फेल गराउन कांग्रेस–एमाले कस्सिएका छन् । बजेट आश्रित विधेयकमा संशोधन गराई सरकारको असफलतासिद्ध गर्न खोजेपछि राष्ट्रियसभा बैठक नै प्रभावित भएको छ ।
विहीबारको अपरान्ह १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी तोकिएको राष्ट्रियसभाको बैठक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थगित गरिदिए । पछिल्लो पटक सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअघिको राष्ट्रियसभा बैठकमा बजेट आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महशुल सम्बन्धि विधेयक २०८१ पारित गर्ने कार्यसूची रहेका थियो । तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (६)मा राष्ट्रियसभाकी एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँदा संशोधन बिना विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून रह्यो । एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव नै पारित गराउने तयारी गरी बजेट फेल गराउन कस्सिए । संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि सरकारले ल्याएको बजेट फेल भएको ठहर्ने भएकाले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले बैठक नै स्थगित गरिदिएका हुन् ।
बैठक स्थगित गर्ने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको यो कदमबाट नयाँ समीकरण पक्षधर दलहरु रुष्ट बनेका छन् । दाहालको कदम गलत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाले विज्ञप्ति नै जारी गरी आपत्ति जनाएका छन् । एमालेकी प्रमुख सचेतक भवगती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया, जसपा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रियसभा अध्यक्षले बैठक नै रोकेर विधेयक संशोधन गर्न पाउने आफूहरुको संवैधानिक र कानूनी अधिकार हनन् गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
एमालेले सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा ५७ दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेको विधेयकले अहिले आर्थिक विधेयकले ‘साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्टार्टअपहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै सरकारले यो प्रस्ताव ल्याए पनि नयाँ सत्ता समीकरण बदलिएपछि एमालेले बोली फेरेको छ । जसलाई कांग्रेसले पनि साथ दिइरहेको छ । निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरी यस्तो ब्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी बजेट फेल गराउने तयारी गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजनमा ३१ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । तर संसदीय मान्यताअनुसार बजेट हुबहु प्रावधान रहेको भन्दै खर्च कटौतीका सबै प्रस्वावाहरु पनि बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाइएका दाहालले अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै राष्ट्रियसभा बैठक नै रोकेर सरकारलाई फेल गराउने कांग्रेस एमालेको प्रयास तुहाएका छन् । तर यो घटनाहरु दलहरुबीचको टकराव चर्किने संकेत देखिएको छ । विहीबारका लागि तोकिएको बैठक स्थगित गरी राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ३० गते बोलाइएको छ । राष्ट्रियसभाबाट छलफल हुन नसकेको विधेयक १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित हुने प्रावधान छ । तर त्यसअघि नै शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसपछिको अवस्था फरक हुने निश्चित छ ।
