काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको लामै समय भइसक्यो । भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन भन्दै सरकारले अड्डी कसिरहँदा धितो राखेका सम्पत्तिहरु लिलाम गर्र्ने प्रक्रियामा जाने चेतावनी बैंकले दिन थालेपछि व्यवसायीको रुवावासी छ । यसैबीच सरकारले व्यवसायीलाई पुन चिढ्याउने काम गरेको छ । असार मसान्तमा मात्रै दुई खर्बभन्दा बढि भुक्तानी गरेको सरकारले पहुँचवाला निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै रकम दिएको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् । 

निर्माण सम्पन्न गरे पनि अबौं रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका व्यवसायीहरुले सरकारका मुख्य व्यक्ति र अर्थमन्त्रालयको माथिल्लो तहमा पहुँच पुराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले रकमान्तर गरेरै भए पनि भुक्तानी दिएको आरोप लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट एलआरएन परियोजना र थप रकम दिन नसक्ने भनिएपनि अर्थमन्त्रालय र सरकारको नेतृत्वकर्तासंग पहुँच पु¥याउने केही व्यवसायीले भने अहिले भुक्तानी पाएको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारको यस्तो रबैयाका कारण सयौं निर्माण व्यवसायीको बिल्लीबाठ हुने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह बताउँछन् । 

व्यवसायी भुक्तानी माग्न सम्बन्धित निकायले जाँदा रकम नभएको भन्दै फर्काउने गरेको छ । तर बिचौलियाहरुले २ प्रतिशत कमिसन दिए रकमान्तर गरेर भए पनि रकम भुक्तानी दिलाउने बताउने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । असार मसान्तमा रकम आउँला भन्ने आशमा रहेका व्यवसायी रकम नआउदा निराश बनेका छन् । तर अर्थमन्त्री बर्षमान् पुन र सहरी बिकाश मन्त्री धनबहादुर बुढासंग पहुँच भएका व्यवसायीहरुले भने सजिल्लै भुक्तानी पाएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित पारेको उनीहरुको भनाइ छ । 

अहिले सरकारले विकासे मन्त्रालयबाट करिव ३५ अर्ब मात्र रकमान्तरको माग भएपनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको छ । सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिवद्धता विपरित असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएपछि निर्णायक संर्घषमा उत्रीने निर्माण व्यवसायी महासंसंघका अध्यक्षको भनाइ छ । 

व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताई रहदाँ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने केही दिन अघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्काहरुको भुक्तानी नरोकिएको दावी गरेका थिए । 

अर्थ सचिवले भुक्तानी नरोकिएको बताए पनि व्यवसायीहरुले भने अझै अबौं भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रका जानाकारवालाहरु सरकारले ठेक्का सम्झाैता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउनु पर्ने माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै व्यवसायीहरुको समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएका थिए । तर अहिले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुको साटो आफु निकटका व्यवसायीलाई छानीछानी भुक्तानी दिनुले सरकारको नियतमाथि नै खोट देखिएको छ ।