काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा छन् । 

गृहमन्त्रीका रुपमा रविको यो दोस्रो कार्यकाल हो । तर, दोस्रो पटक पनि उनले सम्हालेको नेतृत्व खास फलदायी हुन सकेन । 

रविले आधा समय त सहकारी ठगीको आरोपमा आफूलाई चोख्याउन नै खर्चिए । गृहमा आफ्नो दोस्रो इनिङमा रविले के–के बोले ? अनि के–के गरे त ? 

राजनीतिमा होमिएको करिब ७ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पहिलोपटक २०७७ पुस ११ गते उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बने । तर, नागरिकता प्रकरणका कारण उनी एक महिनामा नै बाहिरिनु प¥यो ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि उनी १३ माघ २०७९ मा पदमुक्त भएका थिए । 

त्यसपछि पुनः चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनी एक वर्षपछि दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयमा नै फर्किए । यद्यपी लामिछानेको दोस्रो कार्यकाल पनि सुखद रहेन । विवादले घेरिएरै उनको कार्यकाल सकिने भएको छ । 

गृहमन्त्री रवि जोडिएका विवाद र आरोपका केही उदाहरणहरु

–    सहकारी अपचलन मुद्दामा आफैं आरोपित व्यक्ति हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय रोजे 

–    प्रहरी सरुवा बढुवादेखि अन्य निर्णयहरूमा बार्गेनिङको आरोप लाग्यो 

–    सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउने दाबी गरेपनि ल्याउन सकेनन् 

–    डीआईजी पोषराज पोखरेललाई दुई दिनका लागि एआईजी बनाउने गरी बढुवा सिफारिस 

–  रविविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा कुनै जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पत्र नै लेख्न लगाए।

–    कान्तिपुर मिडिया गु्रपका प्रकाशक कैलाश सिरोहिया थापाथलीस्थित कान्तिपुरको कार्यालयबाट पक्राउ परे । यो कार्य गृहमन्त्री रविले रिसिबी साधेर गरेको आरोप
 
–    सत्ता बाहिर हुँदा निर्मला पन्तको प्रकरणलाई लिएर कुर्लिने उनी आफैले यो प्रकरण किनार लगाउन सकेनन्  
–    अनुसन्धानकै क्रममा रहेका सूचना ‘लिक’  गरे

–    आफूमाथि छानबिन माग गर्नेलाई नै ‘फाइल खोलिदिऊँ’ भन्दै चेतावनी दिने शैली

–    भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन आलटाल 

–    ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने निर्णको आलोचना 

–    विभिन्न २५ वटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने उद्घोष

–    सुन तस्करी प्रतिवेदन गोप्य राखेको आरोप
 
लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरिएको रिटमा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । 

यता, गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका सहकारीका पीडितहरूले लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनासाथ छानबिन नै रोकिएको गुनासो गरेका छन् । सभापति लामिछानेप्रति निकै असन्तुष्ट रहेका रास्वपाको महामन्त्रीबाट बर्खास्त भएका मुकुल ढकालले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गरे । 

यसले सहकारी प्रकरणममा लामिछानेको संग्लनतासँगै यो विषय पेचिलो बन्ने निश्चित छ । 

विवादका बीचमा पनि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग र सिंहदरबार प्रवेशलाई सहज बनाउन भन्दै अनलाइनबाट पासको व्यवस्था मिलाएका छन् । 

गृहको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएपश्चात उनले आगामी कामको फेहरिस्त पनि बताएका थिए । तर, उनले यो कार्यकालमा खास उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।