काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिइ त्यस बापतको विद्युत महशुल तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे पनि धेरै उद्योगीहरुले अटेरी गरेका छन् । बक्यौताबापतको रकमबारे प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच टसल हुँदै गर्दा गत वर्ष नै प्राधीकरणले त्यस्ता उद्योगहरुको लाइन काट्न शुरु गरेको थियो । उद्योगीहरुले प्रमाणबिनाको शुल्क नतिर्ने अडान लिएपछि प्राधीकरणले किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर सो अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधीकरणले पुनः ती उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले झण्डै १० महिनाअघि २०८० भदौ १७ गते जरुरी सूचना प्रकाशित गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका उपभोक्तालाई भुक्तानी तिर्न ताकेता गरेको थियो । किस्ताबन्दीको समेत सुविधा प्राप्त गरी बक्यौता तिर्न समय दिए पनि भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधीकरण पुनः एक्सनमा उत्रिएको छ । प्राधीकरणले तीन वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । भुक्तानी नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिदिएको छ ।

 यसअघि पनि लाइन काटेपछि सरकार र उद्योगीबीच विवाद भएको थियो । विवादपछि सरकारले महसुल समस्या समाधानका लागि आयोग नै बनाएको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरुलाई पत्र पठाउने तथा धम्क्याउने काम गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले नै समस्या लम्ब्याउन खाजेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । 

अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८६ लाख,  घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५१ करोड रुपैयाँ र रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख रूपैयाँ प्राधिकरणलाई वक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगीहरुले भने प्रमाणविनाको फर्जी बिल भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रमाण देखाएमात्रै बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए मात्रै महशुल तिर्ने बताएका छन् । यता, प्राधिकरणले रेकर्ड देखाउन सकेको छैन । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउने ६१ वटै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि नै निर्देशक घिसिङले जुनसुकै अवस्थामा पनि बक्यौता उठाउने बताइसकेका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले तिनुपर्ने बाँकी रकम जरिवानासहित कूल साढे ८ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ । यसका लागि असार २५ सम्म दिइएको म्यादमा उद्योगीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूका लाइन काट्न थालिसकेको छ भने उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा सरकार र उद्योगीबीच विवाद अझै बढ्ने देखिएको छ ।