काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहँदा संसदाका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेभित्र छटपटी बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिसकेका छन् । तर ४ दिन पनि कुर्न नसकेर काँग्रेस–एमालेका शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मले प्रधामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । गत सोमबार राति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्ता समीकरण बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बोलाएर राजीनामा नदिने तर संसद फेस गरेर विश्वासको मत लिने निर्णय अनुमोदन गराएका थिए । प्रचण्डको उक्त निर्णयले एमाले नेताहरू झस्किए भने काँग्रेसभित्रै अनि अनेक आशंका र चलखेल बढाइदिएको छ ।
आइतबार नेपाली काँग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले खुट्टा कमाउन नहुने बताए । उनले काँग्रेस–एमालेले गरेको सत्ता–सहमति कुनै तत्वले भाँड्न सक्ने आशंका गरेका थिए । काँग्रेसकै नेता डा. शेखर कोईरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेकोप्रति लक्षित उनको अभिव्यक्ति काँग्रेस–एमालेबीचका समझदारी पालना गर्न खुट्टा कमाउन नहुने भन्नेमा थियो ।
काँग्रेसभित्रकै प्रतिपक्षी मानिने शेखर कोइराला लगायत नेताहरूले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा निरकुंश हुने, ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने लगायत आवाज भित्रभित्रै उठाइरहेको बताइन्छ । यद्यपि उपधारा २ वमबोजिम नै ओली नेतृत्वमा सकार बनाउने सहमति काँग्रेस पदाधिकारी बैठक र संसदीय दलले अनुमोदन गरिसकेको छ । उता राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमाले ज्यादा सशंकित छ । प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिएर असफल हुँदा उपधारा २ को उपयोगिता सकिएर सरकार गठनका लागि उपधारा ३ आकर्षित हुने केही कानुनविद्हरूको ठहर छ । यही ठानेर प्रचण्डले संसदमा बहुमत गुमाइसक्दा र विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिने र संविधानमा छिद्र खोज्ने ध्याउन्नमा लागिपरेको आरोप लागेको छ ।
एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परिसक्दा पनि संविधानमा ‘प्वाल’ खोजेर बसिरहेको बताए । सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिएर सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए । प्रचण्डले नयाँ सरकार बन्न नदिनका लागि संविधानमा प्वाल खोजिरहेको, अस्थिरता, विभाजन र बेथितितिर लैजान सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको उनको आरोप छ । बहुमत गुमाएपछि सरकारमा एक सेकेण्ड पनि बस्ने नैतिक आधार नरहने भन्दै उनले प्रचण्डलाई कुनै धारा वा उपधारा नखोज्न आग्रह समेत गरे ।
सत्तारुढ माओवादीका सांसदहरूले भने एमाले सांसदहरूको प्रतिकार गर्दै आएका छन् । सांसद माधव सापकोटाले काँग्रेस–एमालेबीचको सहमति अपारदर्शी भएकाले सरकारलाई स्थिरता नदिने बताए । अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कायमै रहेको दाबी गरे । विश्वासको मत नपाएमा भने माओवादी केन्द्रले प्रभावकारी, बलशाली, रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
ओलीबाट चार महिना नहुँदै धोका पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न र देउवालाई समर्थन गर्न प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । यद्यपि गत फागुनमा प्रचण्डबाट धोका पाएका देउवा भने प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । र त उनी काँग्रेसबाट संस्थागत निर्णय गराएरै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन् । तर काँग्रेसभित्रैको शेखर समूह र विगतको रामचन्द्र पौडेल गुटलाई चलाएर प्रचण्डले खेल्न खोजेको हुनसक्ने आशंका समेत एमाले नेताहरूमा बढेको छ । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डकै हात र गुन थियो । यो सम्झेर राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरे भने ओलीको सपनामा तुसारापात हुनेछ । त्यही भएर एमालेभित्र छटपटी तीव्र भएको देखिन्छ ।
आइतबार र सोमबार प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले अधिकांश समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दैमा खर्चेका छन् । अहिलेको समयमा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेको भन्दै उनीहरूले बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने कुराले एमाले नेताहरूको दाउको दुखेको देखिन्छ ।
