रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने आधार छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले वनबाटै सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूराना रुख कटान गरेर राजस्व बृद्धि गर्ने र नयाँ वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता राख्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसका लागि दुई वर्षदेखि सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मार्फत् काम गरिरहेको छ । यसले आन्तरिक आन्दानी बढ्ने, बुढा रुख कटानले हुर्किन नसकेका विरुवा ठूला हुनुका साथै जैविक विविधता झनै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनलाई दिगो र जीवित राख्दै यसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पछिल्लो समय प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेर काम गरिरहेको छ ।
उत्पादन नदिने खालका रुखको पहिचान गरि कटान गरी विक्री गरेर राजस्व बृद्धि गर्ने र आफै उम्रिएका तथा वृक्षारोपण गरेर उत्पादनमूलक रुख तयार गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
जसबाट जंगलको घनत्व पनि कम हुँदैन र अनुत्पादक रुखको स्थानमा उत्पादनमूलक रुख तयार हुनेछन् । यो कार्यक्रम प्रदेशको सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला गरी २ सय १७ वटा वनमा लागु भएको छ ।
यसबाट वार्षिक २६ लाख घनफिट काठ र ८ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ । प्रदेशको रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठानमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।
पूर्णरुपमा कार्यक्रम लागू हुँदा यसले राजश्व बृद्धिसँगै स्थानीयको आम्दानी बढाउने र बाह्य मुलुकबाट काठ आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । यसमध्ये करिब पाँच लाख हेक्टर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ ।
प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा वनबाट २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको छ । चालु वर्षको जेठसम्म प्रदेशमा वनबाट १४ करोड राजश्व संकलन भएको छ ।
यस वर्ष वनबाट १ अर्ब ८० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वन समूह लगायतसँगको राजस्व विवादले अदालतमा मुद्दा पर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व भने नउठ्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा स्थानीय र संघसंस्थाले गरी प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष करिब २५ लाख वृक्षारोपण हुँदै आएको छ ।
अहिले नेपालका वनमा काठ कुहिएर खेर जाने तर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई रोक्न सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनले सहयोग पुग्ने दावी गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश वन ऐनले बुढा वा कटानयोग्य रुखलाई हार्भेस्टिङ गर्ने र सोही स्थानमा बिरुवा उमार्ने÷रोप्ने वा उम्रेको विरुवालाई हुर्काउने व्यवस्था सहित वन सम्वद्र्धनलाई जोड दिएको छ ।
सम्वद्र्धन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण प्रभावकारी भई डढेलो, चोरी–कटानी तथा शिकारी र वन अतिक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी हुनुका साथै वन व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ताको जनलहर देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मुलुकमै पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशले लागू गरेकाले यसको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सवै निकायबीच समन्वय र सहयोगको भने आवश्यकता देखिन्छ ।
