काठमाडाैँ । मुलुकभर ३० हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु आज अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । झण्डै ७० लाख नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको सहकारी संस्थाहरु मध्ये केही सहकारी संस्थाहरुमा भएको ठगी तथा बदमासीको कारण  सहकारीको आन्दोलन नै बदनामित बनेको छ । त्यसैले सहकारी अभियन्ताहरु समस्या सुल्झाउनेतर्फ त लागेका छैनन् तर समग्र सहकारी नै बदनामित भएकोमा भने चिन्तित छन् । 

वर्षेनि अन्तराष्ट्रिय सहकारी दिवसमा सहकारीको बखाना गर्ने सहकारी अभियन्ताहरु यो वर्षको दिवस मनाउँदै गर्दा शनिवार नेपालमा सहकारी क्षेत्र नै बदनामित भएकोमा चिन्तित देखिन्थे । केही सहकारीका संचालक तथा सदस्यहरुले गरेको बदमासी र अनियमिताको कारण सिंगो सहकारी आन्दोलन नै बदनामित भएको उनीहरुले उठाइरहेका थिए ।  दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सहकारी अभियन्ता माथि नै प्रश्न उठाए । 

सहकारी अभियन्ताका रुपमा फाइदा लिने राजनीतिक दलका नेताहरु नै छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता केशव बडाल सहकारी अभियन्ता बनेर विश्वका दर्जनौं मुलुकहरु घुमेका छन् । त्यसैले उनी सहकारीको सञ्चालक र सहकारीको मान्छे देखाएर सहकारीको दर्शन र सिद्धान्तलाई बदनाम गराउने काम भएको भन्दै सहकारी आन्दोलनको बचाउँ गरिरहेका छन् भने सहकारीका नेताहरु पनि सहकारीको बदनाम भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका छन् ।  

सहकारी क्षेत्र बदानामित मात्र होइन, थुप्रै सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारी सदस्यहरुलाई नै सडकमा पुर्याएको अवस्था छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार सहकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बिषयमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु बहस गरिरहेका छन् । 

सहकारी, भूमिसुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीलाई कमजोर र निस्कृय बनाउने काम भइरहको भन्दै नियमन पक्षको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् ।  

ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारीको कर्जाको दुरुपयोग र बचतको हिनामिनाको कारण पीडित नागरिक सडकमा रुवावासी गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व सहकारीको समस्या प्रति गम्भीर हुन सकेको देखिदैन । सहकारीको मुद्दा आज सत्ता दाँउपेच मात्रै बनेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको कारण पिडित नागरिकलाई तत्काल राहत र समस्याग्रस्त सहकारीलाई तत्काल राज्यले जिम्मा लिनुृ पर्ने आवाजप्रति सरकार रमिते बन्न मिल्दैन ।