काठमाडौं । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक बर्ष सम्म व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष ऐन’ बनाउदा नसक्दा १ अर्ब रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि १ अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । कोष निर्माणका लागि आवश्यक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसक्दा अनुसन्धानको रकम बेकामे बनेको हो ।
सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ई–आविष्कारका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति बनाउने निर्माण समेत गरियो ।
कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने समेत बजेटमा उल्लेख थियो । निर्णय अनुसार रकम पनि विनियोजन भयो । तर, कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कोष’को १ अर्ब बजेट उपयोगमै नआई फ्रिज भएको छ ।
सृजनशील जनशक्तिलाई व्यवहारिक अनुसन्धानमार्फत उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि ‘व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष ऐन’ मा बिज्ञहरुसँग आवश्यक सुझाव समेत माग गरेको थियो ।
बिज्ञहरुबाट सुझाव पनि आयो । तर शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीरता नदेखाएपछि कोषको १ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।
सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति लिईएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले नवप्रर्वधनात्मक स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टाएको रकम समेत खर्च गर्न सकेन । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । स्टाटर्अपमा भेन्चर र प्राइभेट इक्विटी फण्डले लगानीको वातावरण बनाइने चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरिएको थियो ।
२०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नीतिमा १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यससम्बन्धमा सरकारले कुनै काम कारबाही अघि नबढाएको भन्दै गत बर्ष राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले आन्दोलन गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि सरकारले कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यही आधारमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजित गरेको थियो । तर आवश्यक ऐन नबन्दा बल्लबल्ल छुट्याइएको रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
