काठमाडौं । अहिले संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दावी सहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने प्रयासमा छन् । 

यो प्रयासमाथि दुईदलबीच लगभग सहमति भइसकेको छ । यसमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसत ९ मन्त्रालय लिने भएको छ भने काँग्रेसले १० मन्त्रालय प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशको भागबण्डामा पनि मोटामोटी समहति भइसहेको अवस्था छ । 

हाललाई एमाले नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएकोमा संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भने सहभागी हुने छैनन् ।

हुन पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस र एमालेले रातारात समझदारी गरेका छन् । गत शनिबार पहिलो पटक बालकोटमा देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता भएको खुलेपनि नयाँ सरकार बन्ने र त्यसको सबै योजना पूरा भएको भन्ने धेरैमा विश्वास थिएन । जबकी आइतबार मात्रैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति कुनै शंका नरहेको भन्दै विश्वस्त पारिरहेका थिए । यतिमात्रै होइनकी सार्वजनिक रुपमै आफूमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नै नरहेको ओलीले जिकिर गरिरहे । 

तर ओलीले आफ्नै अभिव्यक्तिलाई एक दिन पनि नकटाइ आफू प्रधानमन्त्री बन्नेगरी काँग्रेससँग रातारात सम्भौता गरे । आइतबार दिउँसो मात्रै उनले सरकारप्रति शंका नरहेको र प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक अभिव्यति दिएका थिए । तर सोमबार राति ओली र देउवाबीच आधा आधा सरकारको नेतृत्वसहित संविधान संशोधन र मन्त्रालयको विषयमा समेत भागबण्डा भएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजनीतिक खेल र पश्चगमन भनेका छन् । 

अघिल्लो दिन काँग्रेससँगको केही समझदारी नभएको जिकिर गर्ने ओली मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनमा मागिरेका छन । 

जसले ओलीको अराजनीति चरित्रलाई भने पुष्टि गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने तत्काल राजीनामा नदिएर भरसख काँग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछन् । यदी काँग्रेसको समर्थन नै प्राप्त नभए वा आफ्नो समर्थन पनि काँग्रेसले नलिए संविधानतः प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्दै विश्वासको मत फेस गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । 

यदी प्रचण्डले सरकार छाड्ने अवस्थामा कुनैपनि दलले सरकार छाडे त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनेछन् । तर अहिलेसम्म राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने एमालेले नै सरकार छाडेको छैन । 

रास्वपालाई एमालेको किक

अहिले बन्न लागेको नयाँ समीकरणमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच कसीलो समझदारी बनिसकेकोमा कुनै शंका छैन । संविधान संशोधनदेखि अन्य राजनीतिक भागबण्डामा भएको समझदारीलाई पारित गर्न उनीहरु पार्टीको आन्तरिक बैठकमा छन् । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाम दिएर माओवादीलाई पनि आफू नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरिरहेका छन् । तर उता संसदको चौँथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई भने सरकारमा सामेल हुने प्रस्ताव पुगेको छैन । जबकी रास्वपालाई एमालेले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई दुई पटक सामेल गराएको बताइन्छ । यद्यपि रास्वपाले मंगलबार नै आन्तरिक बैठक बसालेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । 

संसदमा नवप्रवेशी रास्वपालाई सुरुका दिनहरुमा नेकपा एमालेले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर प्रयोग गरिरहको भनिन्थ्यो । हुनपनि एमालेकै आग्रहमा रास्वपा पहिलो पटक ०७९ साल पौस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

यही समय सभापति रवि उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारीमा आए । तर त्यसको ३२ दिनपछि नागरिकता प्रकरणमा रविको संसद पद गुम्दा मन्त्री पद पनि रहेन । त्यसको केही दिनपछि रास्वपाले समर्थनलाई कायमै राखेर सरकार छाडेपनि यही बीचमा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । 

यो सँगै एमाले र रास्वपा दुवैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । त्यसपछि सत्ता बाहिरै रहेका एमाले र रास्वपा प्रतिपक्षी भूमिकामा थिए । तर गत फागुन २१ मा बदलिएको समीकरणमा एमालेसँगै रास्वपा पनि सहभागी भएको थियो । 

यसरी एमाले र रास्वपा सँगसँगै सरकारमा सहभागी हुनु र बाहिरिनु संयोग मात्रै नभइ रवि ओलीको प्रयोग भइरहेको पनि टिप्पणी हुँदै आयो । तर अहिलेको बदलिएको समीकरणमा रास्वपालाई सहभागी गराउने कुनै छलफल भएको छैन । उता गृहमन्त्री रवि भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा एमाले–काँग्रेस मिल्न पुगेको दावी गर्छन् ।

खासगरी गिरीबन्धु टि स्टेटको प्रकरणमा एमाले र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका नेता जोगाउन वर्तमान समीकरण फेरबदलको खेल भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसअघि गृहमन्त्री रविले संसदबाटै विभिन्न भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दै गरेको जानकारी दिएका थिए । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न भ्रष्ट्राचारको फाइल खोल्ने अठोट पनि लिएको थियो । विभिन्न गठबन्धन हुँदै कायम हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ  । 

यसक्रममा नयाँ दल रास्वपाले पनि एमालेसहितको गठबन्धनमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय एमालेकै नयाँ चालले रास्वपा प्रतिपक्षी कित्तमा पुग्ने लगभग निश्चित छ ।