काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले छानबिन प्रक्रिया शुरु गरेको एक महिना भन्दा बढी भयो । 

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिलेसम्म कागजात जुटाउने कार्य नै जारी राखेको छ । २९ वटा सहकारीको छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको यो समितिले २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको छ । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिको आइतबार बसेको सातौं बैठकले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय ग¥यो । समितिले यसअघि ९ वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको थियो । 

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न कागजात झिकाउने निर्णय गरेका २० सहकारी मध्येको एक हो, ललितपुरमा कार्यालय रहेको लालीगुराँस सहकारी संस्था । 

सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय गरेकै दिन प्रहरीले भने लालीगुराँस सहकारीकाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा श्रेष्ठसहित सहकारीका कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, सहकारीका कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल र सहकारीका सञ्चालक सदस्य कदमबाबा जोशी प्रधान छन् । 

लालीगुराँस सहकारीका सञ्चालक र लेखासमितिबिरुद्ध ३ करोड रकम ठगी गरेको जाहेरी परेकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले बचत रकम अपचलन गरेको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम जारी नै छ । उजुरी परेका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइरहँदा छानबिन समितिले आफ्नो काम जारी नै राखेको छ । 

सहकारी समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि पटक पटक छानबिन समितिहरु बनेका थिए । २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा तथा ६२ सालमा युवराज खतिवडा र ७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग नै बनेको थियो । 

ती आयोगहरुले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआए पनि ती संयोजकहरुसँग पनि अहिलेको छानबिन समितिले सुझाव मागेको छ । 

छानबिन समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारीसहित २९ वटा सहकारीको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको छ । 

समितिको छानबिनसँगै सहकारीपीडितहरुले आफ्नो आन्दोलन पनि जारी नै राखेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा लामिछाने मात्र होइन, अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरुको पनि कहिं न कहिं संलग्नता रहेको छ ।

त्यसैले विगतका प्रतिवेदनहरुजस्तै अब बन्ने प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन होला भन्नेमा भने आशंका नै छ ।