दोलखा । दोलखा जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मध्येको एक हो । प्रत्येक वर्ष पहिरोमा बग्नु दोलखावासीको नियति जस्तै भइसक्यो । 

हरेक पटकको बाढीपछि पहिरो जाने र प्राय पहिरोले धनजनमा क्षति गर्ने भएपनि तीनै तहका सरकारले विपत पूर्वतयारीका प्रभाकारी काम गरेका छैनन् । 

विगतका वर्षमा झै यस वर्षपनि दोलखामा पहिरोको वितण्डा शुरु भइसकेको छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका पालिकाहरुमा वर्षाको सुरुवातसङ्गै बाढीपहिरो जान सुरु भइसकेको हो । 

गत वर्ष गौरीशंकर गाउँपालिकाको टोपाटारमा पहिरो जाँदा दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई जना वेपता भए । जिल्ला प्रसासन कार्यालय दोलखाको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २ सय ७० घर परिवार बाढी तथा पहिरोको कारण विस्थापित भएका थिए । 

गत असार ५ गते बिगु गाउँपालिकाको २  देउलाङ्गमा यार्सिङ्ग खोलाको  बाढी पसेर किसानहरुले रोप्न  ठिक्क पारेको बाली नष्ट गरेको छ   ।

बाढीबाट  ५६ घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । एकातिर रोप्न ठिक्क पारेको बिउ बगाउनु अर्कोतिर कतिखेर बाढी पसेर आफै बग्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले स्थानिय रातभर सुत्न सकेका छैनन् । 

उनीहरुको दिनचर्या त्रासनै त्रासमा बितिरहेको छ । आफुहरु यस्तो अवस्थामा बसिरहदा तीनै तहको सरकार र जनप्रतिनिधीहरुले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरुको दुःखेसो छ ।

यता स्थानीय सरकारका अधिकारीहरु भने आफुहरुले पहिरो गएको स्थलमा निरीक्षण गरेको  र जोखिम बस्तीहरुलाई सार्ने पहल भइरहेको बताउछन् । 

जोखिम न्यूनीकरणका लागि ३० लाख बजेट छुट्याएर काम भइरहेको र सक्ने जति काम भइरहेको स्थानीय सरकार प्रमुखको छ । तीनै तहका सरकार मिलेर पहिरोको जोखिमा रहेका घरपरिवारलाई उचित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

पहिरोको जोखिमा रहेका क्षेत्र र घरपरिवारहरुको समस्याको दिर्घकालिन समाधानको लागि राज्यले योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा पहिरो गएपछि एक÷दुई बोरा चामल र केही थान त्रिपालमा टार्ने प्रवृति विगतदेखि कायम छ ।  

अब यो प्रवृति छोड्दै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व सरकारले निभाउनै पर्छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरु समेत आवाज उठाउनु जरुरी देखिन्छ ।