काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि किसानका समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छन् । 

मल, बीउ, सिंचाई, बजार र मूल्यका लागि दौडनु पर्ने सदाबहार समस्या बनेका छन्, किसानका । अझ पछिल्लो समय दूध विक्री गरेको भुक्तानी समेत किसानले पाएका छैनन् । दुग्ध किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म दिनहुँ उठे पनि सरकार अझै गम्भीर देखिएको छैन । 

दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरीहरुबाट सात महिना देखि दुधको भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी दिन माग गर्दै उनीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् । कतिसम्म भने आफ्नो भुक्तानी माग गर्दै असार ५ गते डिडिसिमा तालाबन्दी गर्न पुगेका किसानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम ग-यो । 

सरकार यो हदसम्म पुगेपछि अहिले दुग्ध किसानाको मृद्धा सडकबाट संसदमा पनि बलियो बनिरहेको छ । सांसदहरूले पटक पटक दुग्ध किसानालाई भुक्तानी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

किसानले भिख मागेको नभई पसिनाको मूल्य खोजेको भन्दै यो समस्या जति तन्कीयो सरकारको क्षमता र जवाफदेहीतामा प्रश्न उठ्दै जाने निश्चित छ । 

नेपालमै उत्पादित दूधले आन्तरिक बजार धान्ने हुनाले दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका छन् । 

सरकार र मन्त्री पटक पटक फेरिँदा पनि किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकाले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।  यद्दपी, दुग्ध किसानको भुक्तानी दिने र दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ सरकारले खास वास्ता गरेको देखिदैन । तर, दुग्ध विकास संस्थानको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधानका लागि निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्नेगरी छलफल अघि बढिरहेको दाबी भने सरकारको छ । 

साथै सरकारले दुग्ध किसानको भुक्तानी समेत दिन नसक्ने संस्थानलाई अहिलेकै रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता नदेखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । 

संस्थानलाई नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन गर्नेगरी अबको एक महिनामा उथलपुथल गरिने दाबी कृषि मन्त्रीको छ । दुग्ध विकास संस्थानमा विचौलीया हाबी भएकाले संस्था विचौलियाको चँगुलमा फस्दा दुधको भुक्तानी नपाउने र लागत अनुसारको मूल्य नहुँदा किसान पलायन हुने अवस्थामा छन् । 

कहिले सडकमा दुध पोखेर पीडा पोख्न त कहिले डिडिसिमा धर्ना दिनुपर्ने बाध्यताले आजित छन् दुग्ध किसान । सरकारबाट र निजी डेरीबाट गरि हालसम्म करिव ६ अर्ब भुक्तानी पाउँन बाँकी छ किसानले । 

दिनहुको कमाईबाट दैनिकी धान्ने किसानको अर्बौंको भुक्तानी रोकिदा उनीहरुको गुजारा कतिसम्म कष्टकर बनिरहेको होला सरकारले यसतर्फ संवेदनशिल भएर सोच्ने कि ?