काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा बनेको संसदीय छानविन समिति गृहमन्त्री रवि लामिछाने नजिक आइपुगेको छ । यो सँगै रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुशन्धानको साँघुरो घेराभित्र परेका छन् । गृहमन्त्री रवि लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । 

यही छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले रवि संलग्न गोरखा मिडिया प्रालिमा रकम गएको भनिएका नौँ सहकारीका विवरण मगाएको छ । 

समग्र सहकारीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपनि मुख्यतः समितिलाई कार्यादेशले गोरखा मिडिया प्रालिमा रकम गएको विषयलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर अध्यायन गर्नुपर्ने भनेको छ । 

यही अनुसार समितिले रवि पूर्वप्रबन्धक रहेको खोरखा मिडिया प्रालिमा गएको रकमको बारेमा सुक्ष्म अध्यायन थालेको हो । गोरखा मिडिया प्रालिमार्फत ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन संचालनमा आएको थियो । जसका अध्यक्ष हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु अर्थात जीबी राई हुन् । 

जीबी राईसँग ग्यालेक्सी टिभीमा गृहमन्त्री रविले व्यावसायिक साझेदारी गरेका थिए । रकम अपचलन भयो भनिएका सहकारीहरुको बचतकर्ताहरुले आफूहरुको रकम ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी भएको दावी गरिरहेका छन् ।

यही दावीकाबीच बचतकर्ताहरुले जीविसँगको लेनदेनमा रविको खातमा पनि रकम गएको भन्दै आन्दोलनसमेत चर्काइ रहेका छन् । 

संसदीय छानविन समितिले कागजजात माग गरेको सहकारीहरुमा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । 

यी सबै सहकारीसँग रवि लामिछानेका व्यावसायिक पार्टनर जिबीको आबद्धता रहेको बताइन्छ । यी मध्ये सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीमार्फत रविको नाममा करोडौ रकम ट्रान्सफर भएको प्रहरीले समेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर यी सबै प्रमाणहरु फर्जी भएको भन्दै प्रहरीले रविमाथि अनुशन्धान गर्न आवश्यक ठानेको थिएन । तर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले निरन्तर दवाव दिएपछि छानविन समिति बनाइएको हो । 

संसदमा नेपाली काँग्रेसले रविमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको विभिन्न प्रमाण रहेको दावी गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि काँग्रेसले उक्त प्रमाणहरु भने पेश गर्न  सकेको छैन । संसदीय समितिले यस सम्बन्धमा अनुशन्धान गरिरहेको बेला पनि गृहमन्त्री रविले काँग्रेसलाई प्रमाण पेश गर्न संसदबाटै चुनौति दिइरहेका छन् । 

लामो समयदेखि नै रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन् भने यससम्बन्धमा केही प्रमाणहरु रहेको पनि विभिन्न पक्षबाट दावी गरिँदै आएको छ । यद्यपि प्रहरी प्रशासनले रविलाई यसअघि अनुन्धानको घेरामा पारेन । र, रविले पनि प्रतिपक्षी दलहरुले संसदीय छानविन समिति बनाउन गरेको जोडबललाई अस्वीकार गर्दै आए ।

यहीबीच बनेको संसदीय छानविन समितिले आफ्नो काम गरिरँदा रविसँग जोडिएको भनिएका सहकारीहरुको विवरण माग गरिएको हो ।

यसले रविमाथि अनुसन्धान गर्नेे र बयान लिइने चर्चालाई थप पुष्टि गरेको छ । यसमा काँग्रेसले दावी गरेका प्रमाणहरुको सम्बन्धमा पनि छलफल हुने निश्चित छ । यसअघि प्रहरीले नै रविविरुद्धका प्रमाणहरु गायब बनाएको विषयहरु पनि चर्चामा आएका थिए । 

हाल एमाले सांसद सुर्यबहादुर थापाको नेतृत्व रहेको समितिले रविको ‘फेवर’मा निश्कर्ष निकाल्न सक्नेसमेत टिप्पणी भइरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी दलहरुका सांसदहरु पनि समितिमा सम्मेलित रहेकाले यस्तो अवस्था सृजना नहुने विश्वास गरिएको छ । 

विभिन्न शंका र उपशंकाकोबीच रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा समितिले कुनै राजनीति पक्षलाई पक्षपोषण नगरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निश्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ ।