काठमाडाैँ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ भने प्राथमिक उपचार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी अभावका कारण नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुने गरेका छन् । सिटामोल नपाएर छटपटिने देखि सामान्य रोगबाट पनि मानिसको ज्यान जाने अवस्था मुलुकमा पछिल्लो समय विद्यमान देखिन्छ । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीयतहले केही मात्रामा दरबन्दी थपे पनि संघअन्तर्गत ३३ वर्षअघिकै दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन छन् । यस्तोमा दरबन्दी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नागरिक उपचार सेवाबाट बञ्चित बन्दै गएका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपचार सेवा नै असर परिरहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लािग आवश्यक जनशतिmको दरबन्दी नै कम हुदाँ सेवा लिन अस्पताल पुग्ने सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बन्दा समेत ३३ वर्षदेखि एउटै संख्याको दरबन्दीमा काम चलिरहेको छ । 

यतिमात्र होइन, समायोजनपछिको तथ्यांक समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलमा रखिएको देखिदैन । मन्त्रालका अनुसार समायोजनका समयमा संघमा २ हजार ३ सय १५ स्थानीयमा २२ हजार २ सय ५६ फाजिलमा दरबन्दी २ सय ९ रहेका थिए । त्यसबेला कोसी प्रदेशमा ३ सय ६९, मधेस प्रदेशमा ३ सय १८ बाग्मतीमा ३ सय ४८ गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ११, लुम्बीनी प्रदेशमा ५ १४ कर्णाली प्रदेशमा २ सय २६, सुदुरपश्चिममा २ सय ३७ जनालाई समायोजन गरिएको थियो । त्यस समयमा समायोजन गरिएका कतिपय जनशतिmहरुले अहिले अवकास प्राप्त पाइसकेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयलबाट हाल मुलुकभर १ हजार ४ सय ६ जना  विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले सेवा दिइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । तर, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ममा दर्ता भएका स्वास्थ्यका ४२ विधामध्ये नौ वटामा सरकारी दरबन्दी नै देखिँदैन । 

सरकारी सेवातर्फ हेमोडायलाइसिसमा चिकित्सक र नर्सहरूको सहयोगीका रूपमा काम गर्ने डायलाइसिस टेक्निसियन, मुटुरोगको उपचारमा सहभागी हुने प्राविधिक काइडोप्राक्टिस, अप्रेसन थिएटर टेक्निसियन, एनेस्थेसिया उपकरण र प्रविधिबारे आवश्यक ज्ञान भएका एनेस्थेसिया टेक्निसियन, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका विधामा सरकारी दरबन्दी देखिदैन । तर बर्सेनि यी विधामा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भने हुने गरेका छन् । अहिलेको दरबन्दीले मात्र स्वास्थ्य सेवालाई चुस्तदुरुत बनाउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि स्वीकार गर्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकलन अनुसार स्वास्थ्य जनशतिm परिपुर्ति गर्नका लागि थप एक लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । दरबन्दी अभावले सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावहका लागि आवश्यक विभिन्न विधाका जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न समेत कठिनाई भनएको परोपकार प्रसति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालको भनाई छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र नधरासयी बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला स्वास्थ्यमन्त्री भने क्षमता वृद्धिका लागि धेरै कुरा गर्ने धमास दिइरहेका छन् । 

डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मीहरु डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ आवश्यक पर्छ । तर नेपालमा डब्लुएचओको मापदण्डका आधारमा २२ दशमलव शुन्य ९ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी नहुदाँ तथा रिक्त हुदाँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ नै । अर्को तर्फ दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी भएका जनशक्ति समेत उक्त स्थानमा जान आनाकानी गर्ने गरेकाले मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा परिरहेको छ ।