काठमाडौं । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नेपालले हस्ताक्षर गरेपनि कार्यान्वयनको बाटोमा जान सकेको छैन । बीआरआई परियोजनामा नेपाल जान नसक्नुमा यसको लगानीमा चिनियाँ ऋण वा अनुदान भन्ने विषय नै प्रमुख देखिन्छ । तर, राजनीतिक दृष्टीकोण र भूराजनीतिको प्रभावका कारण पनि बीआरआई परियोजना रोकिन पुगेको छ ।
वैदेशिक सहायताको विषय नेपालका लागि ठूलो महत्वको ठानिन्छ । तर, त्यस्तो सहायता ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा विभिन्न मतभिन्नता पाइन्छन् ।
वैदेशिक लगानी वा सहायतामा हुने विवाद र नेपालले स्वीकार गर्ने यस्ता स्रोतमा प्रश्न राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने भएकाले पनि शंका र डर जनतामा उत्तिकै देखिन्छ ।
कुनैबेला अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे सडकमा ठूलो आन्दोलन नै भएको थियो । तर, अन्तिममा दलहरुले आलटाल गर्दै एमसीसी पारित गरे र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा पनि यस्तै गलफत्ति र आशंका व्याप्त देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने मोडालिटीमा प्रश्न गर्दै ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बताइरहेको छ भने एमाले बीआरआईलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखिरहेको छ ।
संसदमा प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बीआरआई परियोजना अनुदान नै हुने र ऋण लिँदा पनि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले दिनेभन्दा सस्तो ब्याजदरको हुने जवाफ दिए ।
बीआरआईमा नेपालको सैद्धान्तिक सहमति कहिले ?
चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा नेपालले सन २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो भने २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्सपोट एग्रिमो हुँदै सन २०१७ मे १२ मा परियोजनामा हस्ताक्षर नै गरेको थियो । तर, लगानीको विषयमा ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा निर्क्यौल हुन नसक्दा अहिलेसम्म बीआरआई कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । चिनियाँ पक्षले भने पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई नै बीआरआई परियोजना अन्तरगत भएको बताइरहेको छ ।
बीआरआईका सकस
बीआरआई कार्यान्वयनका लागि वामपन्थी दलहरु सक्रिय बनेपनि कांग्रेस सकारात्मक देखिन्न । कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि अनिच्छा देखाउदा समस्या सिर्जना भएको एकथरीको राय देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बीआरआई परियोजना अगाडी बढाउनकालागि अनुदानबाहेकको ऋण स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताइन्छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणको बेला बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति जनाइसकेको बताइन्छ भने उनले सम्झौता नै गर्ने गरि अघि बढेको बताइन्छ ।
