काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायका विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नेगरी बजेटले लिएका लक्ष्य स्पष्ट रहेकाे बताए ।
“सोहीअनुरुप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने, “प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली र मधेस प्रदेशलगायत भौगोलिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यसअनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वय प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय क्रियाशील रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको समेत बताए ।
