काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मुख्यसचिव पदबाट डा. वैकुण्ठ अर्याल निलम्बित भएका छन् । तर उनले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिन नमानेपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ पद सृजना गरेर थन्क्याइएको छ । गम्भीर भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि मुख्यसचिवमा बसिरहन नैतिकताले नदिने भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरिएको हो । यद्यपि अदालतबाट सफाइ पाउन सकिने बाटो खुलै रहेकाले उनलाई संरक्षण गर्न सरकारले नै विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ । 

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई योजना आयोगमा लग्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यसचिव घटुवा हुन नसक्ने भएकाले कि त उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो कि त उस्तै विशिष्ट श्रेणीको नयाँ पद सरकारले सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्यालले राजीनामा दिन नमानेपछि सरकारले उनका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहकै विशेष पद सिर्जना गरेर आयोगमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका मुख्यसचिव अर्याल हालका लागि योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय भएको सुनाइन् । 

विगतमा पनि यसरी गम्भीर अभियोग लाग्दा मुख्यसचिवलाई विशेष पद सृजना गरेर योजना आयोगमा सरुवा गरिन्थ्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीको सरुवा । २०६३ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव रहेका कार्कीलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । कार्कीलाई पनि योजना आयोगमै मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहने आयोगमा यसरी विशेष पद सृजना गरेर भ्रष्ट अभियुक्तहरुलाई थन्काउनुको उद्देश्य भने उनीहरुकोे कार्यकाल बाँकी रहँदै अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः मुख्यसचिवमा फर्काउनु हो । निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालले योजना आयोगमा चाहिँ कसरी काम गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ । जबकि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि उनी सरकारी पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भइसके । 

सरकारले अर्यालको सरुवापछि निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी लीलादेवी गड्तौला (निरौला)लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै बहालवाला सचिवहरूमध्ये उनलाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसरी निमित्त नै भए पनि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिला बनेकी छन् गडतौला । सरकारले सम्भवतः उनैलाई भावी मुख्यसचिव बनाउन सक्छ । तर निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल अझै २ वर्ष बाँकी रहेकाले उनले त्यस अवधिमा अदालतबाट सफाइ पाए भने मुख्यसचिवमा फर्कनेछन् । त्यही भएर सरकारले तत्कालै नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त नगर्ने र निमित्तकै भरमा काम चलाउने देखिन्छ ।

निलम्बिन मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्याल तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । यस प्रकरणमा अख्तियारले अर्यालयसहित अन्य ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ र  ३८ करोड बिगो दाबी माग गरिएको छ । बहालवाला मुख्यसचिव नै मुछिएको यो मुद्दा विशेष अदालतले कसरी किनारा लाउँछ, अहिले चासोको विषय बनेको छ ।