काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मन्त्रालयगत शिर्षकमा छलफल भएका छन् । तर विभिन्न मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा मन्त्रीहरुले नै बजेटबारे असन्तुष्टिहरु जनाएका छन् ।
आइतबार भएको बन मन्त्रालयगतको बजेटबारे छलफलमा सांसदहरुले सहमति जनाएका छन् भने सांसहरुले नै नेपालको काठ उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत १५ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेट मध्ये संघतर्फ ११ अर्ब ९८ करोड १२ लाख, प्रदेश सरकार अन्गर्तत २ अर्ब ८८ करोड २२ लाख र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । दिगो वन ब्यवस्थापन, जडिबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावरको प्रवद्र्धन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व ब्यवस्थापन, जलवायु तथा वातावरण परिवर्तन, चुरे संरक्षण लगायतका विषय वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।
त्यस बाहेक सांसदहरुले नेपालको काठको ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको र विदेशबाट काठ आयात गर्नुपरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । हरियो वन तस्करको धनजस्तो भएको सांसदहरुको प्रश्न छ । चुरे संरक्षणका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको पनि सांसदहरुले मन्त्रीको जवाफ खोजेका छन् ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको वनमन्त्री नवलकिशोर सुडीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि भने आफै नियुक्ति गर्नेदेखि बजेट छुट्याउने गरेको मन्त्री सुडीको गुनासो छ ।
चुरे संरक्षणका लागि जति समस्या छ, त्यो अनुसारको बजेट नआएको मन्त्री सुडीको प्रष्टोक्ति छ । नेपालको ढलापडा काठको समेत सदुपयोग हुन नसकेको भनी सांसदहरुले प्रश्नमा मन्त्री सुडीले कानूनी जटिलता रहेको बताएका छन् । त्यसैले नियम कानून बनाएर यस्ता समस्याहरु समाधान गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
पञ्चायतकालिन वन ऐन २०२९ अन्तर्गत काम गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले छिटोभन्दा छिटो संसदमा आउने बताएका छन् । यद्यपि यसपाली सरकारले ४ खर्बको काठ विक्री गरेर आम्दानी गर्ने मन्त्रीले सुडीले बताएका छन् ।
विदेश काठ उपयोग नगर्ने नीति लिनुपर्नेमा पनि मन्त्री सुडीले जोड दिएका छन् । उनले सामुदायिक वनलाई नियमन तथा अनुगमन गरेर अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
एक दर्जन बढी सांसदहरुले वन क्षेत्रको दिगो ब्यवस्थापन, जडिबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावरको प्रवद्र्धन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व ब्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवम् अनुकुलन, चुरे संरक्षण, वातावरण संरक्षण लगायतका विषयहरु उठाएका थिए ।
