काठमाडौं । जम्मा ३२ सिट भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै २०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी त्यसयता निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पछिल्ला निर्वाचनहरुमा सँधै तेस्रो दल बन्ने गरेको माओवादी केन्द्र अहिले पनि यही पोजिशनमा छ । 

दुई ठूला दलहरुबीच समझदारी नबन्दा सँधै तेस्रो दल निर्णायक बन्ने गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि यही अवसरको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर पछिल्लो समय नयाँ दलहरुको उदय र अन्य दलहरु बलियो अवस्थामै हुँदा माओवादीलाई संसदमा तेस्रो पोजिशन कायम गर्न चुनौति बढेको छ । यद्यपि हालको अवस्थमा भने प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व हातमै भएपनि प्रचण्डक बेखुस र बेचैन छन् । 

आफूलाई सर्बमान्य नेता जसरी परिभाषित गर्न खोज्ने प्रचण्ड अन्य दलहरुबीचको समझदारी र सहमति खोज्दा खोज्दै माओवादीलाई खराब हालतमा पुर्याइसकेका छन् । सत्ताकै लागि कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने गरेका प्रचण्डको आगामी राजनीतिक बाटो साँघुरिादै गएको राजनीतिक वृत्तामा टिप्पणी हुने गरेको छ । 

राजतन्त्रविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याउन अग्रपंङ्तिको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएको पनि लामै भइसक्यो । तर गणतान्त्रिक व्यवस्था पछि पनि झण्डै दुई दशक सत्तामा रहेको माओवादी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउन असफल बन्यो ।  तरपनि उनी अध्यक्ष प्रचण्ड संघर्ष अझै बाँकी रहेको बताउन छाडेका छैनन् ।  आफूहरुले गरेको आन्दोलन र प्राप्त उपलब्धिमाथि नयाँ पुस्ताहरुबाट सम्मान नभएको अभाष गरेका प्रचण्ड निरंकुकता फर्कने होकी भन्नेतर्फ बढी चिन्तित छन्् । 

कुनैबेला पार्टी भित्रकै सर्वोच्च मानिएका प्रचण्डको एक आदेशकै भरमा सबैथोक मिल्थ्यो । तर अहिले माओवादी भित्रै पनि अवस्था फरक बनिसकेको छ । पहिलो त माओवादीभित्र नेताहरुको एकमतता देखिँदैन । अर्को पक्ष जनाधारपनि कमजोर हुँदा नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब बढ्दो छ । नेताहरुकै दह्रिलो साथ नहुँदा सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेपनि प्रचण्डमाथि बेचैन सृजना भइरहेको हो । जसोतसो गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री बनिरहने रणनीतिमा रहेका प्रचण्डलाई पछिल्लो समय आफ्नै क्याविनेटका मन्त्रीहरुले नै पनि अटेर गर्न थालिसकेका छन् । सत्ता संचालको सवालमा होस् या त बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै किन नहोस् नेतृत्व प्रचण्डको भएपनि निर्णय भने अरुकै हातबाट भएको देखिन्छ । 

बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्नै मन्त्रीहरुबाट निर्देशन अटेर भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमै सम्बोधनमार्फत खुलाएका थिए । अर्कोतर्फ उही संसद बैठककै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मन्त्री तथा शीर्ष नेताहले इन्कार गरिदिए । आफ्नो सम्बोधनलाई इन्कार गरेर संसदमा अपमान भएको बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोष्टमबाटै दलका शीर्ष नेता तथा आफ्नै क्याविनेटकै मन्त्रीहरुमाथि बचन छेँड्नु परेको थियो ।

तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले यो कार्यकालमा पनि सोचेजति डेलिभरी दिन सकेका छैनन् । जबकी उनले यसपटकको कार्यकालमा केही नयाँ र फरक गरेरै छाड्ने दावी गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर सत्तामा रहेर प्रचण्डले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई चाहे अनुसार परिचाल गर्न सकेका छैनन् ।    

बरु उनीहरुबाटै अपमान र इन्कार खे परिरहेको छ ।  यसका अलावा प्रचण्ड आफ्नै दलभित्रको समस्यदेखि सहयात्री दलहरुको पेलानसम्म झेल्न बाध्य छन् । खासगरी प्रचण्डले चाहेरैपनि सोचे अनुसाकारको निर्णय कार्यान्वयन र सरकार संचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

जनयुद्धमार्फत मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनमा सफल भएपनि सोचेजति विकास र परिवर्तन नहुँदा व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य के ? 

भन्ने प्रश्नसँगै प्रचण्डमाथि पनि राजनीतिक दवाब परिरहन्छ । यही प्रश्नको जवाफ दिने अभिप्रायले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व चाहेका प्रचण्ड अहिले क्याविनेटका मन्त्रीदेखि  सहयात्री दलहरुबाटै अनेकौँ ठक्कर खाइरहेका छन् ।